मीरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सभामुख अग्नी सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने संवैधानिक प्रश्नमा राजनीतिक जवाफ दिएको र विघटन गर्नुको कारण भन्दा पनि राजनीतिक भाषण मात्रै पेश गरेको आरोप कानुनविद्हरूले लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक प्रश्न भएकोले यस विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिनुभएको छ । यस्तै बहुमत प्राप्त सरकारलाई संसद विघट गर्ने अधिकार रहेको तर्क पनि उहाँले गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र असहयोग भएको कारणले संसद विघटन गर्नुपरेको तर्क पनि प्रधामन्त्री ओलीको छ । जसलाई संविधानविद्हरूले हास्यास्पद र गैर संवैधानिक भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ हेर्दा उहाँ आफूले चालेको कदम संविधान सम्मत रहेको छ भन्नेमा दृढ रहेको जस्तो देखिन्छ । तर कानुन व्यवसायीहरू भने प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्थालाई मात्र नभएर अदालतलाई नै चुनौती दिएको ठान्छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री मात्र हैन, राष्ट्रपतिको कार्यालयको जवाफ समेत संविधानसम्मत नभएको कानुनव्यवसायीहरूको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्री होउन वा राष्ट्रपति दुवैका आ–आफ्नै कानुनी सल्लाहकार छन् । यस्ता विषयमा सरकारका कानुनी सल्लाहकारले नै सहयोग गर्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफलाई आधार मान्दै कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको कानुनी सल्लाहकारको क्षमता माथि पनि प्रश्न गरेका छन् । संसद विघटन गरेर आलोचित बनेका प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफले थप आलोचित बनाएको छ ।