प्रकाश नेपाल (इमेज)

इलाम । स्थानीय तहका विकासका योजना कोरोना कहरका कारण अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारले समयमा बजेट नपठाउँदा र विकासका योजनामा काम गर्ने श्रमिकको अभावसँगै जनताको सहभागिता घटेपछि विकास योजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।

संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटको रकम कम आउँदा स्थानीय तहमा विकासका योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले नै दिएको सिलिङबाट गाउँसभा र नगरसभाले योजना छनौट गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघीय सरकारबाट संझौता गरिएका योजनामा अलमल हुँदा समस्या झनै बढ्दै गएको छ ।

छनौट भएका योजना चैत्र मसान्तमा सम्पन्न गर्ने तयारी भए पनि राजस्व बाँडफाँटबाट आउने ६० प्रतिशत रकम मात्रै स्थानीय तहले पाउँदै आएका छन् । जसका कारण योजनामा प्रत्यक्ष असर परेको माईजोगमाई गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख बिरध्वज लिम्बुको गुनासो छ । कोरोना महामारी फैलिएसँगै लडकडाउन पछि रोकिएका योजना सम्पन्न गर्न सरकारले ६ महिना म्याद थपेपनि निर्माण व्यवसायी अझै फिल्डमा पुग्न सकेका छैनन् ।

लकडाउनपछि घर फर्काइएका आफ्ना स्थायी कामदारलाई पुन काममा फर्काउन कोरोनाको प्रकोप फैलिँदा व्यवसायीले समस्या झेल्दै आएका छन् । बजेटको श्रोत पनि कम आउनु, दक्ष कामदार काममा नफर्कनु र जनसहभागितामा हुने काममा पनि जनताको सक्रियता कम हुँदा लक्ष्य अनुसारको प्रगति नहुने माईजोग्माई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितबहादुर राईको भनाइ छ ।

इलामका १० स्थानीय तहमा संघीय सरकारले बजेटमा हरेक महिना ६० लाख रुपैँयादेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व बाँडबाँटको रकम पठाउने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । संघीय सरकारले निर्धारण गरेको बजेट नआउँदा विकासका योजनाहरु कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा स्थानीय तहमा समस्या बढ्दै गएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । (भिडियो हेर्नुहोस्)