फाइल तस्बिर

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले ऐन अनुसार नियमावली र कार्यविधि नबन्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाम समातिएकालाई अदालतदे सफाइ दिने गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा उहाँले ऐन अनुसार नबनेका नियमावली र कार्यविधि अनुसार काम गर्दा अख्तियारले मुद्दा हाल्ने तर अदालतले सफाई दिने प्रवृति रहेको बताउनुभयो । प्रत्यायोजित विधायनलाई सही ढंगबाट बनाउने र प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकमा ५० प्रतिशत भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हुने उहाँको भनाइ छ ।

बैठकमा समितिले गरेको अध्ययनमा नयाँ ऐन बने पनि नियमावली नबनाउने र पुरानै नियमावली अनुसार काम गर्ने गरेको पाइएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा यस्तो समस्या देखिएको समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।

श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली २०५२ श्रम ऐन २०४८ को प्रयोग गरेर बनाइएको थियो । अहिले भने श्रम ऐन २०४८ खारेज भइ श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ । तर, श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली बन्न नसक्दा पुरानै नियमावली कार्यान्वयनमा रहेकाले अधिकारको प्रत्यायोजन ऐन विपरित भएको पाइएको अध्ययनकर्ता अधिवक्ता हेममणि सुवेदीले बताउनुभयो ।

यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावली २०७४ ले इजाजतपत्रको नविकरण गर्दा पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि ऐनमा नभएको सुवेदी बताउनुहुन्छ । ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई नियमावलीले थप गर्न नमिल्ने भएकोले ऐनले दिएको बढी अधिकार प्रयोग भएको उहाँको तर्क छ ।