काठमाडौं । नेकपा विवादको निरुपणमा निर्वाचन आयोग नै अलमलमा परेको बहस चलिरहका बेला नेकपाका दुवै पक्षले आधिकारिकता आधार प्रमाण बुझाएका छैनन् । जसका कारण आयोगलाई निरुपणमा पुग्न झनै कठिन देखिएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको ओली र दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टी विभाजनलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी निर्वाचन आयोगमा आधार प्रमाण बुझाउन नसक्दा आयोगले पार्टीको विवाद निरुपण गर्न सकेको छैन ।

पार्टीको दुवै समूहले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसहित आफूसँग बहुमत केन्द्रीय सदस्य रहेको निवेदन आयोगमा दर्ता गराएका छन् । तर, दुवै पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार दलको आधिकारिकता माग दाबी गर्न आयोगमा गएका छैनन् । जसका कारण आयोगलाई विवाद निरुपण गर्न समस्या भएको छ ।

दुवै पक्षले पेश गरेका कागजातका आधारमा विवाद निरुपण गर्न नसकिने भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दाबी गर्ने म्यादसहित पत्रचार गरेको छ । तर, दुवै पक्षले अहिलेसम्म आयोगको पत्रचार अनुसार आधिकारिकता दाबी पेश गरेका छैनन् ।

निर्धारित समयसिमामा दाबी पेश गरेमा आयोगले विवाद निरुपण गर्न ऐनको दफा ४४ देखि ४६ र निर्णय गर्नका लागि ४७ मा प्रवेश गर्न सक्ने पूर्व आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती बताउनुहुन्छ ।

आधिकारिकता दाबी गरेको खण्डमा आयोग दुवै पक्षलाई सहभागी गराइ इजलासमार्फत विवाद निरुपणमा जान सक्छ । यो प्रक्रिया असफल भएमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरको आधारमा पनि विवाद मिलाउने अभ्यास रहेको उप्रेतीको तर्क छ ।

नेकपाका दुई पक्षले पार्टी विभाजनको दोष अर्को पक्षलाई जाने गरी आधिकारिकता आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेको यो समयमा आयोगले कसरी विवाद निरुपण गर्ला यो चासोको विषय बनेको छ ।