फाइल तस्वीर

अक्कल कुँवर (इमेज)
काठमाडौ । गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रूपले विभाजित छ । नेकपाका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गरिरहेका छन् ।

तर, दुवै पक्षले आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसके पनि कानुनी रूपको विभाजन अझै अन्योलमा छ । कतिपयले विभाजन कानुनी रूपले जटिल रहेको जिकिर गरिरहँदा कानुनविद्हरू भने कुनै जटिलता नरहेको बताउँछन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७४ को दफा ३३ को ३ मा कुनै पनि राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट ५ वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन नसक्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्था देखाएर कतिपयले नेकपा विभाजनमा कानुनी जटिलता रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

तर, यो दफा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेको अवस्थामा मात्रै आकर्षित हुन्छ । तर, नेकपा राजनीतिक दल सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७४ को दफा १० को १ बमोजिम गठन भएको हो ।

दफा ३३ को २ बमोजिम गठन भएको दलको सम्बन्धमा मात्र दफा ३ आकर्षित हुने भएकाले नेकपा विभाजनमा कानुनी जटिलता नभएको कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७४ को दफा ५१ मा राजनीतिक दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिर्वतन, संशोधन वा पदाधिकारीको हेरफेरको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रावधानका केही पक्ष हेरफेर गरेर दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन अयोगले दुवै पक्षसँग जवाफ मागेको छ । जवाफ प्राप्त भएपछि आवश्यक छानविन गरेर टुङ्गो लगाउने आयोगको तयारी छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा मात्रै दल विभाजनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । संसदीय दल नरहेको अवस्थामा के हुने भन्ने विषयमा भने विधानले केही बोलेको छैन् ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : लक्ष्मणमान डंगोल