फाइल तस्वीर ।

दुर्गा आचार्य

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशमा राजनितिक संंकट देखिएको छ । आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा पार्टी भित्रैबाट राष्टपति विरुद्ध महाअभियोग र सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर हठात रुपमा निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । संविधानमा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने एक जना सांसदले समेत विश्वासको मत लिन्छु भन्दासम्म कानुनी रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइदैंन । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको विषयलाइ संविधानको धारा ७५ र ७६ को हवाला दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । राजनीतिक बृत्त र नागरिक समाजले यो असंवैधानिक कदमको व्यापक विरोध गरेका छन् ।

तर देशको प्रमुख विपक्षी दल, पुरानो ‘प्रजातान्त्रिक’ पार्टी भन्ने नेपाली काँग्रेस भने ढुलमुले चरित्रमा देखिएको छ । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले ओलीको कदमलाई अंसवैधानिक भनिरहँदा सभापति शेर बहादुर देउवा भने प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिइरहनु भएको छ । संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएको व्यवस्थाको हवाला दिंदै जननिर्वाचित निकाय विगठन गरेर ८ वर्ष लगाएर बनाएको संविधानको धज्जी उडाउँदा समेत देउवा मौन हुनु र ढुलमुले चरित्र देखाउनुले उहाँ र ओलीको सल्लाहमै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आशंका गर्न प्रशश्त ठाउँ देखिन्छ । अझ अचम्म लाग्दो कुरा त संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति पाएका केही मानिस देउवा निकटका समेत छन् । सुरुदेखि नै सरकारको क्रियाकलापको मौन समर्थन गरिरहेका देउवाका केही मानिस संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुनुले ‘ओली पथ’मा देउवाको समर्थनको पुष्टि गर्दछ । यसले स्पष्ट पार्छ देउवा ओलीका हर गलत कदममा साथ दिने ‘मतियार’ हुन् ।

केन्द्रीय समितिमा ओलीको कदम असंवैधानिक भयो, संविधानको रक्षार्थ काँग्रेस सडक आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने धेरैको मत छ । बैठकमा देउवा र अन्य केन्द्रीय सदस्यको मत बाझाबाझ हुदाँ आन्दोलनमा जाने मतले अहिले बल पाएको छ । र काँग्रेस आन्दोलनमा छ । तर सभापति देउवालाई यो आन्दोलन पटक्कै मनपरेको छैन् । उहाँले आफ्नै सहयात्री साथीहरुको ‘प्रेसर’ थेग्न नसकेर आन्दोलनमा जाने सहमत्ति जनाउनु भएको मात्रै हो । उहाँलाई मिडिया र आफ्ना कार्यकर्तासँग जवाफ दिन यो आन्दोलनले सहयोग पनि भएको छ । तर अहिले पनि उहाँ ओली पथकै पक्षमा हुनुहुन्छ र निर्वाचनमा होमिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइराख्नु भएको छ । ‘

उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचारधीन भएकाले सडकबाट यो निर्णय गर भनेर प्रेसर दिन नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँको हरेक भाषणमा यही कुरा दोहोरिरहेको छ । यो देशका प्रधानमन्त्री नै अदालतलाई प्रभावमा पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिइराख्दा प्रमुख विपक्षी दलका नेतालाई के ले रोकेको होला ? के साँच्चै देउवा कानुनी शासनको परिपालक हुन् त ? उहाँको राजनितिक जीवनलाई नियाल्दा त्यस्तो देखिन्न । यदि देउवा कानुनी शासनलाई मान्छन् भने हुँदै नभएका संवैधानिक व्यवस्था गरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा उहाँ अदालतको निर्णय कुर्न किन बाध्य हुनुभयो ? उहाँको कानुनी शासन कहाँ गयो ? उहाँले त्यसको प्रतिरोध किन गर्न सक्नु भएन ? प्रश्न अनगिन्ति छ ।

पछिल्लो समय आफ्नो पार्टीको दृढ धारणा तय गर्न नसक्दा देउवा आलोचित हुनुहुन्छ । आम कार्यकर्ता काँग्रेस आन्दोलनमा जाने कि निर्वाचनमा भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा देखिएका आम कार्यकर्तालाई अदालतले जे भन्छ त्यही गर्ने हो भन्दै उहाँ भाषण गरिरहनु भएको छ । यदि अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्यो भने काँग्रेसले आन्दोलन छाड्ला तर प्रतिनिधिसभा विघटन सही हो र अब देश निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यो भने काँग्रेस निर्वाचनमा जाने त ? आन्दोलन छाडेर निर्वाचनमा जाँदा अदालतको मान राखेको त भन्न सकिएला तर आफ्नै नेतृत्वमा बनाएको संविधानको काँग्रेसले अपमान गर्नेछ ।

अहिले तत्काल हेर्दा देउवालाई ओली पथमै लाग्दा दुवै हातमा लड्डु जस्तो लाग्छ । किनकि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपनि काँग्रेस सरकारमा जानेछ र निर्वाचन भएपनि काँग्रेस अहिलेको भन्दा केही ठूलो पार्टी हुनेछ । सायद सरकारको नेतृत्व पनि गर्ला । तर आफैले बनाएको संविधानलाई भने काँग्रेसले मार्नेछ । र देश झनै अस्थिरतामा फस्ने निश्चित छ । त्यसैले काँग्रेसले के गर्ने हो अहिले नै लाइन क्लियर गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसद पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै स्विकार्य छ भनेर ढुलमुले अभिव्यक्तिले मात्रै अब काँग्रेस र लोकतन्त्रलाई जोगाउन सक्दैन् ।

आफ्नो ढुलमुले नितिले विवादमा पर्ने देउवा मिडिया समेत फेस गर्न चाहनु हुन्न । केही दिनअघि एक कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोक पुग्नुभएका उहाँले प्रेस युनियनले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा समेत सहभागि हुनु भएन । पहिले नै समय निर्धारण गरेर गरिएको समसामयिक भेटघाट कार्यक्रम उहाँले अन्तिममा आएर स्थगित गर्नुभयो । पत्रकार भेटघाटमा सहभागी हुँदा ढुलमुले नितिबारे प्रश्न आउन सक्छ भन्दै उहाँ सहभागि नहुनु भएको हो । उहाँ दुई घण्टा भन्दा बढी मज्जाले आराम गरेर कोठाभित्र बस्नु भयो, तर पत्रकारको अगाडिसमेत पर्न चाहनु भएन । सञ्चारकर्मीले उहाँको ढुलमुले चरित्र र ओलीसँगको साँठगाँठका विषयमा प्रश्न उठाउने संकेत पाएर उहाँले मिडियासँग फेस गर्न नचाहनु भएके हो । आफ्नो विचार स्पष्टसँग मिडिया मार्फत आम नागरिक सामु राख्न नसक्ने नेतृत्वबाट लोकतन्त्र संरक्षणको सपना देख्नु कति उचित होला ?

‘ओली पथ’मा लागेका उहाँ संवैधानिक ‘कु’ लाइ समेत देख्नु हुन्न । आफ्नै सहकर्मीहरुले ओलीको पछिल्लो कदमको चर्काकर्ची रुपमा आलोचना गरेको उहाँलाई पटक्कै मन पर्दैन् । अगाडि सत्ताको मोह देखेका देउवा ढुलमुले चरित्र देखाएर पार्टीको १४ औं महाधिवेशनसमेत टार्ने रणनितिमा पुग्नु भएको छ । आफू सभापति नहुने देखेपछि महाधिवेशन जसरी पनि रोक्न ‘ओली पथ’ले उहाँलाई थप बल पुगेको छ । तसर्थ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत निर्वाचनमा पराजित भएका काँग्रेस नेताहरुले समेत ओलीको कदमलाई संवैधानिक ‘कु’ भनिराख्दासमेत उहाँ ओली कदमको बचाउमा लाग्नु भएको छ । र, यही बाटो बाटै आफ्नो सभापति पदको आयु लम्व्याउँदै प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न थाल्नु भएको छ । देउवाको यो सपनाले कांग्रेस त डुब्छ नै लोकतन्त्र र मुलुकलाइ नै खाडलमा पुर्याउने खतरा समेत छ ।