काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको बृहत पूर्ण इजलासको माग अस्विकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै विघटनविरुद्धको सबै रिटहरू संवैधानिक ईजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर १३ मध्ये १२ रिट निवेदकले बृहत पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले माघ ४ गतेबाट संवैधानिक इजलासमानै निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको छ ।

शुक्रबारको इजलासमा सरकार, रिट निवेदक र एमीकस क्यूरीको तर्फबाट बहस सकिएपछि सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू विष्णुहरि भट्टराई, ईश्वर भट्टराई, रमेश बडाल, विजय मिश्र, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

सरकारको तफैबाट बहस गर्ने सबै अधिवक्ताहरुले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाटै हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले संसद विघटनको मुद्दा विगतमा पनि बृहत पूर्ण इजलासले नभई विशेष इजलासमा सुनुवाइ भएको भन्दै नयाँ संविधानमा विशेष इजलासको अधिकार संवैधानिक इजलासमा भएको तर्क गर्नुभएको थियो ।

यस्तै संवैधानिक इजलासमा आएको मुद्दा अर्को इजलासमा फर्काउने कानुनी व्यवस्था नभएको विपक्षी बहसकर्ताहरूको दलिल थियो ।

यस्तै अदालतले मगाएको एमीकस क्यूरीका चार सदस्यले पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको सुझाव दिएका थिए । एमीकस क्युरीका सदस्यहरू बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधीशको संख्या बढाएर सुनुवाइ गर्नु पर्ने सुझाब दिनुभएको थियो ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न सकिने भए पनि संवैधानिक कानुनले के भन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।