काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौती विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै नेता तथा कानुनविद्हरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संविधानमा गरिएको व्यवस्था र विगतमा गरिएका अभ्यासलाई ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकमा अस्थिरता जन्माएको भन्दै उहाँले सडक संघर्षमार्फत नागरिक जुर्मुराउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न नपाउने उहाँको भनाइ छ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको सिटौलाले स्पष्ट पार्नुभयो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले मुलुकको संविधानलाई सर्वोपरी मानि अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रजातन्त्रको अभ्यास भनिए पनि राज्य त्यसरी नचलेको उहाँको टिप्पणी छ । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संविधान मिच्ने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्न पुर्नस्थापनाले मात्रै नपुग्ने धारणा राख्नुभयो ।