काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उचित तरिकाले काम गर्न नसक्दा द्वन्द पीडितहरूले न्याय पाउने वातावरण नबनेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

तत्कालीन माओवादीबाट हत्या गरिएका लमजुङ, दुराडाँडाका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको १९ औं स्मृति दिवसको अवसरमा गरिएको खबरदारी कार्यक्रममा उनीहरुले संक्रमणकालीन न्यायको विषय छाँयामा परेको गुनासो गरे । आयोग गठन भएको ६ वर्षसम्म पनि दुबै आयोगले पीडितहरूको लागि केही पनि काम गर्न नसकेको र सरकारले आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिरहेको उनीहरुको आरोप रहेको छ ।

मुक्तिनाथ अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानका सचिव सुमन अधिकारीले सरकारले दुवै आयोगको फेरि पनि म्याद थप गर्ने लक्षण देखाएको भन्दै ऐन संशोधन नभएसम्म आयोगको म्याद थप्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले न्यायाप्राप्तीको लागि १९ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेको बताउँदै न्याय नै मरिसकेको आभास हुन थालेको बताउनुभयो ।