काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बिहीबार पाँचौ दिन पनि बहस जारी छ ।

बिहीबारको बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना अझै पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

अधिवक्ता अर्यालले राजपत्रमा अझै पनि विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको बतउँदै विघटन गरिसकेपछि त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने भए पनि नभएको बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको काम अनधिकृत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले अझै पनि प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि भएको सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्ने अर्यालले तर्क गर्नुभयो ।

विघटनको कार्य दण्डनीय भएको भन्दै उहाँले राष्ट्र हित विपरीतको कार्यमा २५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको समेत बताउनुभयो ।