मिरा बस्नेत (इमेज)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरी राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेकोले विघटन अनाधिकृत भएको बहसकर्ताहरूको तर्क छ ।

उनीहरूले पटक–पटक एउटै प्रश्न उठाएपछि इजलासले सरकारी पक्षलाई विघटनको सूचना राजपत्रमा छ की छैन भनेर गरेको प्रश्नमा सरकारी पक्ष नाजवाफ बनेको थियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सूचना राजपत्रमा छ भने इजलासमा पेश गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभएका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासबाट बारम्बार प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्री भएको बताउनेगरेकोमा आपत्ति जनाउँदै ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा(२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले २०७४ फागुन ३ गते प्रकाशित राजपत्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन भएको बताउनुभयो । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता पछि उक्त सरकार संविधानको धारा ७६ (१)मा परिणत भएको उहाँको तर्क थियो । तर, राजपत्रमा कुनै पनि सूचना ननिकालेको भन्दै उहाँले अदालतले राजपत्रको सूचनालाई नै आधार मानेर सरकार कुन धारा अन्तर्गतको हो भनेर चिन्नु पर्ने जिकिर गर्नुभयो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता भट्टराईल मुद्दा पर्यो भन्दैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नदिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल र संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माण र संसद विघटन अघि बोलेको कुरालाई प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने उहाँको माग थियो । विगतमा यस्तो विषयमा राजाले समेत परामर्श लिने गरेको तर्क गर्दै भट्टराईले राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएर राजाले पालना गरेको न्यूनतम मर्यादा समेत कुल्चेको आरोप लगाउनुभयो ।

यस्तै बहसका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्नी सापकोटा र सांसदहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संसद सुचारु गर्न सक्ने उहाँको जिकिर थियो ।

बिहिबार ७ जना अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता अर्याल, भट्टराई, सुलभ खरेल, ज्ञानेन्द्र राज आरण, गुणनिधि न्यौपाने, ठगीन्द्र गिरी र सम्बृत अर्यालले बहस गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक, अनधिकृत भएको भन्दै यसलाई बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने बहसकर्ताहरूको माग छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्