अक्कल कुँवर
काठमाडौं । सरकारले २०७८ बैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा निर्वाचन हुने मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन हुने वा नहुने अझै अन्योल छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले निर्वाचन अनिश्चित बनेको हो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागेसम्म निर्वाचनप्रतिको अन्योल कायमै रहने देखिन्छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुङ्गो र त्यसपछि देखिने राजनीतिक परिदृश्यले मात्र निर्वाचन हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्ने बताउनुहुन्छ ।

हुन त निर्वाचन घोषणा लगत्तै निर्वाचन आयोग आवश्यक तयारीमा जुटिसकेको छ । तर, आयोगको जिम्मेवारी प्राविधिक तयारी मात्रै हो । प्राविधिक तयारीले मात्र निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन । तोकिएको समयमै चुनाव सम्पन्न गर्न अनुकुल राजनीतिक वातावरण पहिलो शर्त हो । राजनीतिक वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलको हो । तर, राजनीतिक दलहरुका गतिविधि नै चुनावको प्रतिकुल देखिएका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मुख्य दायित्व रहेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा नै दुई भागमा विभाजित छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपले विभाजित नेकपाको एउटा पक्षले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि बढाए पनि अर्को पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छ । निर्वाचनलाई अस्वीकार गरेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनातिरै केन्द्रित छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो र तेस्रो ठूला दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सहितका अन्य राजनीतिक दलभित्र पनि निर्वाचनमा जाने विषयमा एकमत छैन । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादव अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

त्यसो त प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन केन्द्रित गतिविधि रोक्न आग्रह गरे पनि निर्वाचन आयोग भने सरकारको निर्णय विपरित जाने पक्षमा छैन ।
मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, दलहरूबीचको आन्तरिक विवाद र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्था देखिदैँन । भिडियो– दिलिप पोखरेल र लक्ष्मणमान डंगोल