दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । संविधानको धारा १७ मा कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर प्रष्ट उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारामा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ ।

गत सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारअघि विरोधमा उत्रिएका नागरिक अगुवामाथि प्रहरीले लाठी चार्जसँगै पानीको फोहोरा प्रहार गर्‍यो । यो कदमलाई नागरिक अगुवाहरूले सरकार नागरिकको अधिकार अस्वीकार गर्दै अधिनायकवाद र तानाशाहको बाटोमा अघि बढेको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत भएको भन्दै विरोध गर्नुभएको थियो ।

प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै नदोहोरिने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार गर्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको विज्ञप्तिमा अदालती प्रक्रियाका विषयमा भने केही उल्लेख छैन ।

अदालती कारबाहीमा अवरोध गरेमा वा जारी भएको आदेश अवज्ञा गरेमा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरोधमा अभिव्यक्ति दिएका पूर्वप्रधान्यायाधीशलाई लिखित जवाफसहित सर्वोच्चले एक साताभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । यसले ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ को दायरा बढ्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको चौतर्फी विरोध र दबाबसँगै प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र वैधानिकता प्राप्त गर्न असम्भव भएपछि सुरक्षित हुन विरोधका आवाजहरू दबाउन उद्दत रहेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काको आरोप छ ।

विरोधका आवाजहरू सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने नेतृत्व नै सफल रहन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा स्वतन्त्रताको दायरा खुम्च्याउँदै सरकार प्रतिरक्षामा उत्रेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।