काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार आयोजना निर्माण ठेक्काको म्याद ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै आयोजनाको म्याद एकै वर्षमा तीन पटक थपिएको छ ।

म्याद थप गर्ने कार्य बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले गर्नेछन् । म्याद थप गरेबापत सरकारलाई थप लागत नपर्ने र अन्य कुनै दाबी गर्न नपाउने गरी करार (सम्झौता) गराई म्याद थप गरिनेछ ।

म्याद थप साबिकको खरिद सम्झौतामा सम्बन्धित पदाधिकारीले बढीमा ६ महिना म्याद थपको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले यही माघ ११ गते निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि गत असारमा मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा ६ महिना मात्र म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, निर्माण व्यवसायीले भने थप समय पर्याप्त नहुने भन्दै सरकारको निर्णयले सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको तर्क गरेका थिए ।

त्यसअघि २०७६ पुसमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको नवौं संशोधनले लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका रुग्ण आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार २०७७ फागुन १३ गतेसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

यसैबीच सरकारको म्याद थप गर्ने निर्णयले समस्यामा परेका ५० प्रतिशत ठेक्कालाई सहज भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

हाल देशभर ५ हजारभन्दा बढी साना–ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ ।

कोभिड–१९ का कारणले लकडाउनको अवधिसम्म आयोजना निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीको विषम परिस्थितिलाई परिभाषित गरेको निर्माण व्यवसायीले दाबी गर्दै आएका थिए ।