काठमाडौं, माघ १९ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा सरकारी पक्षले आजदेखि प्रतिरक्षा बहस शुरु गरेको छ ।

सरकारका तर्फबाट बहसको शुरुवात महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गर्नुभएको हो ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विघटन सदर गरिदिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा संवैधानिक अदालतमाथि लगातार सुनुवाई भइरहेको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुको बहस आइतबार सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षले प्रतिरक्षा बहस थालेको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ जनाको रिट परेका छन् र माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलाशमा बहस चलिरहेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले १३ दिन बहस गरेका थिए । सो रिटमा १३५ जना कानुन व्यवसायीको वकालतनामा भएपनि ७० जनाले मात्र बहस गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट महान्यायधिवक्ता, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने १ सय ५९ जनाको सूची छ ।

सभामुखको तर्फबाट ३ जना र एमीकस क्युरीबाट ४ जनाले बहस गर्नेछन् ।