फाइल तस्वीर

मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको बहस सोमबारबाट सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरिरहनु भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्न इजलासमा उभिएको भन्दै आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा यसअघि दिएको अभिभव्यक्तिलाई लिएर इजलासमा प्रश्न उठाएको भन्दै आफ्नो भनाइमा अझै पनि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले अहिले आफू प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्ने भूमिकामा रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको तर्क गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधानसभाको संख्या ठूलो भएको र संविधान निर्माणमा संलग्नहरूको फरक–फरक मनसाय भएकाले अदालतले उनीहरूको मनसाय बुझ्न खोजे सही निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने बताउनुभयो ।

विघटनविरुद्धको रिट दायर गर्ने रिट निवेदकले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्री उल्लेख गरेको भन्दै बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हो भनेर दाबी गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता खरेलको तर्क छ । उहाँले प्रधानमन्त्री ओली धारा ७६ (१) अनुसारकै प्रधानमन्त्री भएको र अन्य उपधारा अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण उपधारा ७ अनुसार विघटन भएको दाबी गर्दै अरु उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्ने अवस्था र औचित्य नभएको तर्क गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा जस्तै महान्यायाधिवक्ता खरेलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जिकिर गर्नुभयो । बहसका क्रममा खरेलले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार एकै ठूलो दल भएको दाहो¥याइरहेको भन्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ, अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने तर्क गर्दै पार्टी भित्र को कता लाग्यो भन्ने नहेरिने भन्दै नितान्त राजनीतिक प्रश्न भएको तर्क गर्नुभयो । खरेलले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ प्रयाप्त भएको बताउनुभयो । यस्तै अहिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था हो भन्ने प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको तर्क गर्दै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था भएको जिकिर गर्नुभयो ।

खरेलले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दा संसदले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग नगरेको तर्क गरे पनि संसदले संसदको जस्तो काम नगरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसदले सहयोग नगरेकै कारण एमसीसी पास नभएको भन्दै थुप्रै महत्वपूर्ण विधयेकहरू समेत रोकिएको तर्क गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक नियुक्तिको विषय उठाउँदै सभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने अनि नियुक्ति असंवैधानिक भयो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले विश्वासको मत दिएकाले फेरि जनतामा जाने निर्णय लिएको तर्क गरिहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको दुई प्रश्नमा महान्यायधिवक्ता खरेल नाजवाफ हुनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा खरेलको स्पस्ट जवाफ आउन सकेन । प्रधानन्यायाधीश राणाले मत त दललाई दिएको होइन र ? नेतालाई दिएको भनेर अनुमान गर्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले २०५१ सालमा जुन विघटन गरियो त्यस्तो विघटन अब नहोस् भन्ने सोच हो नि यो संविधानको हैन र ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता खरेललले यस प्रश्नमा प्रष्ट जवाफ दिनुभएन । सरकारको पक्षबाट भएको बहस सोमबार हेदा हेर्दैमा सकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता खरेलले मंगलबार पनि बहसलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ ।