फाइल फोटो

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै राजनीतिक रूपले विभाजित नेकपाको आधिकारिकता विवाद कानूनी बाटोमा प्रवेश गरेको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार निर्वाचन आयोगसमक्ष आधिकारिकता दावी गरेको छ ।

यसअघि नेकपाको दुवै समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आ–आफ्नो विवरण अध्यावधिक गरी आधिकारिकता दिन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगले माघ ११ गते दुवै समूहको मागलाई अस्वीकार गरेर नेकपा पूर्ववत् अवस्थामै रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

आयोगको निष्कर्षप्रति असन्तुष्ट रहेको दाहाल–नेपाल समूहले सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार आयोगमा दर्ता रहेको नेकपाको अन्तरिम विधान र केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्याका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारिकता दावी गरेको छ ।

आधिकारिकता दाबी पेश गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूले दल सम्बन्धी ऐन, तथ्य र प्रमाण हेरेर आयोगले विवाद निरुपण गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । उता ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्दै त्यही विवरण अध्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, आयोगले दुवै पक्षको दावी मानेन ।

आयोगले दुवै पक्षको दावी अस्वीकार गरेसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आधिकारिकता दाबी गरेको दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूले बताएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्न पनि निवेदन दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, चिन्ह, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आधिकारिकता विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।