अक्कल कुँवर
काठमाडौं । नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा टुङ्गो नलाग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीले बुधबार सपथ लिएका हुन् । सपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा उपस्थित हुनुभएन ।

मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरिएका नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गराएका छन् ।

तर, मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै संसदीय नियमावलीको व्यवस्थालाई टेकेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ । संविधानविद् डा. बिपिन अधिकारी पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिसदेखि सपथसम्म सबै प्रक्रिया संविधान विपरित भएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थितिविना नै मंसिर ३० गते नियुक्ति सिफारिस ३८ जना पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले पुस ५ गते संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो ।

संविधानको धारा–२९२ ले संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, संघीय संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीको २६ मा ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्थामा भने नियुक्तिमा बाधा नपर्ने अर्थात स्वतः नियुक्ति मानिने व्यवस्था छ ।

नियुक्ति सिफारिसको मंगलबार ४५ दिन पुगेपछि नियमावली अनुसार संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति गरिएको सरकारी पक्षको जिकिर छ । तर, संविधानविद् डा.अधिकारी नियमावली नै त्रृटिपूर्ण र विवादास्पद् रहेको जिकिर गर्नुहुन्छ । पदाधिकारीको सपथसँगै अब विवादास्पद नियुक्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको सन्दर्भमा संविधानविद् डा.अधिकारीले संविधान विपरितका नियुक्ति अदालतको विषय बन्ने धारणा राख्नुभयो ।

मंसिर ३० गते परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित रहेका सभामुख सापकोटाले गत आइतबार नियुक्तिको सिफारिस पत्र परिषद्मै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर, भोलिपल्टै पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुखको निर्णयप्रति राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।