अक्कल कुँवर
काठमाडौं । आगामी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको झण्डै दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि मुलुकको राजनीति निर्वाचन उन्मुख हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताइरहनुभएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नको लागि मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्ने सत्तारुढ दल नेकपा दुई चिरामा विभाजित छ । नेपाली कांग्रेस र अन्य दलभित्र पनि निर्वाचनको विषयमा एकमत देखिँदैन । संसद विघटनसम्बन्धी अदालतमा विचाराधिन मुद्दा र नेकपाको विवादले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनेमा शंकाको ग्राफ बढ्दो क्रममा छ ।

मध्यावधि निर्वाचन हुने वा नहुने संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसलापछि मात्रै निश्चित हुनेछ । अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्‍यो भने चुनावको अध्याय नै समाप्त हुनेछ । तर, विघटन सदर भए पनि मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले निर्धारित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाको आधिकारिकता बिवादले पनि निर्वाचनप्रति थप शंका बढाएको छ । राजनीतिक रूपले विभाजित नेकपा आधिकारिकताकै लडाइँका कारण निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्न सकेको छैन । नेकपाको एउटा समूहले निर्वाचन केन्द्रीत गतिविधि नबढाउन आयोगलाई दबाव दिइरहेको छ । दलहरूको बारेमा निरुपण नभइ निर्वाचन हुन नसक्ने दाहाल–नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बताउनुहुन्छ ।

अदालतमा विचाराधिन मुद्दा र नेकपाको आधिकारिकता विवादले आयोग अप्ठ्यारोमा छ । अहिलेकै अवस्थामा आयोगले चुनावको तयारी गर्न नसक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती बताउनुहुन्छ । उहाँले दलहरूले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । ‘दलहरूको समस्या समाधान नगरी निर्वाचनमा जान सकिँदैन,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘दलहरूले आफ्नो मुद्दा निर्वाचन आयोगको टाउकोमा हाल्दिनुहुँदैन ।’

राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रीत भए तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्राविधिक तयारीको समस्या नहुने निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमला बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्राविधिक कारणले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था होइन ।’

नेकपाकै विवादका कारण निर्वाचन केन्द्रीत कार्यतालिका ल्याउन नसकिरहेको निर्वाचन आयोगले छिट्टै दुवै पक्षसंग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दा किनारा लागे पनि नेकपाभित्रको विवाद र मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने सम्भावना भने साँधुरिँदै गएको छ ।