तस्विर फाइल

काठमाडौं । सरकारले प्राथमिकताअनुसार कारोना भाइरस विरुद्धको खोप नलगाएको भन्दै सरकारको निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपका लागि तयार पारेको लक्षित समूहको पहिलो चरणको प्राथमिकतामा परेकाहरुलाई खोप नलगाई प्राथमिकता मै नभएकालाई खोप दिन थालेको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो ।

सूचीमा परेका जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी लगायतले खोप लगाउन नपाउँदै पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई दिने सरकारको निर्णयलाई जनस्वाथ्य विज्ञहरुले आलोचना समेत गरेका छन् ।

सरकारले आजदेखि पत्रकार, युएन एजेन्सी, दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई कोरोना खोप लगाउन सुरु गर्दैछ । भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको ‘कोभिशिल्ड’ खोप पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिलाई लगाइएपछि आजबाट पत्रकार र कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई लगाउने तयारी भएको हो ।

तर मन्त्रालयले खोपका लागि तयार पारेको लक्षित समूहको पहिलो चरणको प्राथमिकतामा पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी पर्दैनन् ।

लक्षित समूहको प्राथमिकता अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स तथा शववाहन चालक, जेलका बन्दी र त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मी, विमानस्थल तथा भन्सारका कर्मचारी, जेष्ठ नागरिकहरु र दीर्घरोगीलाई राखिएको थियो ।

एघार दिनसम्ममा देशभरिका करिब दुई सय केन्द्रहरूबाट एक लाख ८४ हजार जनाले पहिलो मात्राको खोप लगाएपछि पहिलो चरणको अभियान शनिवार सकिएको थियो ।

पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कोरोनाभाइरस उपचार तथा व्यवस्थापनमा अग्रपङ्तिमा खटिएकाहरूलाई खोप लगाइएको छ । यो चरणमा करिब तीन लाख मानिसलाई खोप लगाउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दोस्रो चरण सकिएपछि फागुनको दोस्रो साताबाट शुरु हुने भनिएको अर्को चरणबाट मात्र उमेर समूहका मानिसहरूलाई खोप दिन थालिने छ ।