
प्रकाश मैनाली (ईमेज)
सर्लाही । नेपाल सरकारले भारतीय सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरेको डेढ साता बित्दा समेत सर्लाहीको मलंगवा स्थित भारतीय सीमा नाका अझै खुल्न सकेको छैन । जसले गर्दा दुबै तर्फका स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या बढ्दै गएको छ ।
सरकारले भारतसंग जोडिएका सिमा नाका खुल्ने निर्णय गरेपनि सर्लाहीको मलंगवास्थित सिमानाका अझै पूर्ण रुपमा खुलीसकेको छैन् । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मलंगवालाई सिमा नाका खोल्न निर्देशन दिएको डेढ हप्ता बित्दा समेत उक्त नाका सूचारु नहुँदा दुबै देशका सर्वसाधरण समस्यामा परेका छन् ।
भारतीय पक्षको उदासिनताका कारण नाका खुल्न नसकेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने पन्छिने गरेको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि भारतीय पक्षसंग समन्वय भई रहेको बताउनुभयो ।
नाका पूर्ण रुपमा नखुलेपछि दुख पाएका सर्वसाधारण भने बैकल्पिक बाटो खेत बारीबाट हिडँेर आवतजावत गरि रहेको देखिन्छ । जसले राजश्व कमी हुनुको साथँै अवैध तरिकाले आवतजावत बढ्दा सुरक्षाको दृष्टिले समेत कठिनाई उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
हाल सर्लाहीको मलगंवा नाका बाटमात्र ५०–६० जना महिलाले दैनिक रुपमा सामान ओसारपसार गर्दा सिमा नाकामा धेरँै आवतजावत देखिएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलको दाबी छ ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारसंग कुरा नगरी एकलौटी निर्णय गर्दा सर्वसाधरणले दुख झेल्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ । कोरोना भाईरसको संक्रमण विरुद्ध नेपाल सरकार र भारतीय सरकारले चालेको कदम अन्तर्गत गत चैत १० गतेबाट भारतीय सीमा नाका हुँदै नेपालबाट भारत तथा भारतबाट नेपालतर्फ जुनसुकै सवारी साधन सहित सर्बसाधारणको पैदल आवागमन समेत रोकिएको थियो ।
लामो समयदेखि भारतीय नाका बन्द हुँदा निकै मार परेको भन्दै सीमा क्षेत्रका नागरिकले पटक–पटक धर्ना, आन्दोलन समेत गर्दे आएका छन् । सरकारले नाका खोलेको ढ्वाङ् फुके पनि आवतजावत गर्न नपाउँदा सर्वसाधरण झनै समस्यामा परेको नागरिक समाज सर्लाहीका अगुवा रजनी कान्त झाको बुझाई छ ।
नेपाल–भारत सीमाबन्दीले सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई प्रभावित बनाइरहेको बेला नेपाल पक्षले मुख्य नाका खोल्ने निर्णय गरेपनि भारतीय पक्षको अवरोध कायमै रहेको छ ।
त्यसैले यसलाई सहजीकरणको लागि सम्बन्धित निकायले अझै कानमा तेलहालेर बस्नु अनुपयुक्त देखिन्छ । (भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्