दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विवादित तथा संसदमा लामो समयदेखि विचाराधीन सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा भएकै व्यवस्था समेटेर सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिसकेको जनाएको छ । निर्देशिका लागू भए नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले तीन महिनाभित्र सरकारी निकायमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

सरकारले निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जाल कस्न खोज्दै छ । त्यसले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा पनि प्रहार गर्न सक्ने चिन्ता थपिएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउनुहुन्छ ।

‘निर्देशिका नियममा टेकेर आउँछ भने नियम ऐनमा टेकेर आउनुपर्छ, कुन ऐन अन्तर्गत सरकारले निर्देशिका बनाउन लागेको हो भन्नेबारेमा अहिलेसम्म थाहा छैन । सिधै निर्देशिका जारी गर्न खोजेको भए गैरकानुनी हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामाथिको बन्देज हुने उहाँको तर्क छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई गालीगलौज गरे वा गलत आरोप लगाए फौजदारी संहिता तथा विद्युतिय कारोबार ऐन लगायतका ऐनहरु आकर्षित हुन सक्छन् । मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेसँगै स्वतः कामचलाउ भइसकेको सरकाले निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।

२०७५ माघमा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा वर्षौं जेल र लाखौं जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको थियो । विवादपछि संसद्बाट पास हुन नसकेको विधेयकको अधिकांश व्यवस्था समेट्दै छिद्र बाटोमार्फत सरकार कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छ । यसले सरकार आलोचना सुन्नै नचाहेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको आरोप छ ।

सरोकारवालासँगको छलफलपछि निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयन गर्ने बताएको मन्त्रालयले निर्देशिकाले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी दिन सक्नुपर्ने आवाज उठेको छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका लागि नेपाली बजार निकै सानो रहेको मानिन्छ ।

विश्वभर सीमित स्थानमा मात्रै सामाजिक सञ्जालले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा मर्यादाको पालना गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा भने दुई मत छैन ।