काठमाडौं । अब महिलालाई विदेश जान वडाको सिफारिस अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ । अध्यागमन विभागले भिजिट (पर्यटक) भिसामा विदेश जाने महिलामाथि लैंगिक विभेद हुने गरी अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

गन्तव्य मुलुकमा आफन्त, नातागोता नभएका, पहिलो पटक अफ्रिकी र खाडी मुलुक जान लागेका ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफरिस र पारिवारिक मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने प्रावधान राखेर विभागले कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो ।

विभागले संशोधनका लागि मस्यौदा एक साताअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । संविधानमा उल्लिेखित स्वतन्त्रता र समानतालगायत नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी प्रावधानकै प्रतिकूल हुने गरी विभागले महिललालाई विभेदकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेश मैनालीले अध्यागमन कार्यविधि संशोधनका लागि विभागले गरेको प्रस्ताव गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘संविधानमा सबैैलाई समानताको हक हुने स्पष्ट भनिएको छ । स्वतन्त्रता, सम्पति आर्जनलगायत अन्य हकअधिकार पनि छँदै छन् । यसको वर्खिलाप हुने गरी भिजिट भिसासम्बन्धी कार्यविधिका प्रावधान संशोधन गरियो भने विवाद आउँछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बरु मानव तस्करीको जालो र सेटिङ भत्काएर प्रधावकारी अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ ।’

गृहमन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘४० वर्षभन्दा मुनिका जोखिमयुक्त समूहका महिला एक्लै विदेशह भ्रमणमा जाँदा परिवारका सदस्यको सहमति वा सम्बन्धित पालिकाको सिफरिस माग्न सकिने त्यही प्रस्तावमा गसरी भिजिट भिसामा जानेले १५ लाख बराबरको निर्जिवन बिमा पनि गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।’