मिरा बस्नेत ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा विज्ञप्ति निकाल्नुभएका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिक अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ ।

उहाँहरुमध्ये मीनबहादुर रायामाझी, कल्याण बस्नेत र शुशिला कार्कीले अदालतमा पेश गर्नुभएको जवाफ ईमेजखबरलाई प्राप्त भएको छ ।

जवाफमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालतमा विचाराधीन हुँदा वितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहिँ कतै पनि स्थापित नभएको बताउनुभएको छ ।

‘निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ खुलाउन सक्नु भएको छैन’, उहाँहरुको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ, ‘न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन ।’

यस्तै विज्ञप्तिको पूर्णपाठमा उल्लेख भएको शुरु देखि अन्तसम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरु संयुक्त वा पृथक रुपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रुपमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको बोध भएको नदेखिने तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जिकिर गर्नुभएको छ ।

उहाँहरुले विघटन विरुद्धको मुद्दामा के दावी गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारी नगराएको उल्लेख गर्दै अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले संबोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख नगरिएको दावी गर्नुभएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उहाँहरु प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दवाव वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तीमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ?’