काठमाडौं । सरकारले बढी कर लगाउँदा नेपालको इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको गुनासो सरोकारवालाहरुले गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा इन्टरनेट वितरणः मुद्दा र चुनौतिहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवालाहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने करका कारण इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुन पुगेको बताएका हुन् । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा पर्ने भए पनि सरकारले धेरै कर लगाउँदा सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक सेवामा कुनै कर नलगाउने भएको भए पनि इन्टरनेटमा भने लगाउने गरेको बताउनुभयो । सरकारले नै इन्टरनेटमा कर बढी लगाएर सेवा शुल्क महंगो बनाएको अध्यक्ष पराजुलीको तर्क छ । पूर्वाधारको सहप्रयोग गरी इन्टरनेट वितरण हुँदा लागत कम हुनसक्ने भए पनि सरकारले पूर्वाधार कम्पनी खोल्न सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो छ ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा १ दशमलब ३ प्रतिशतले योगदान गरेको बताउनुभयो । सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्ने दावी समेत गर्नुभयो । अहिले पनि उपभोक्ताबाट इन्टरनेट सेवा महंगो भएको गुनासो नआएको बताउनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रीराम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने बताउनुभयो ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महंगो नभएको बताउनुभयो । इन्टरनेटको लागत कम गर्नका लागि पूर्वाधारको प्रयोगलाई डुप्लिकेसन हुन दिन नहुने बताउनुभयो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा समेत इन्टरनेटको लागत कम हुने उहाँले बताउनुभयो ।

इन्टरनेटको कर घटाउने र पूर्वाधार प्रयोगको भाडादर कम गरेमा इन्टरनेट सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन सकिने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणले आप्mनो पोल र ओपीजीडब्लु केवलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको इन्टरनेट व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।