रोमन आचार्य
काठमाडौं । दल सम्बन्धी कानुनले वैधानिक अस्तित्व रक्षा गरिदिएको नेपाली कांग्रेसभित्र अझै पनि महाधिवेशनबारे गम्भीरता देखिएको छैन ।

आफैँले बनाएको विधानलाई पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको प्राथामिकता मध्यावधि निर्वाचन भएको छ । राजनीतिक वृत्तमा भदौ ७ भित्र कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशन गर्न नसक्ने आँकलन भइरहँदा भातृ संस्थाहरूको रोग माउ पार्टीमा सरेको हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

विधान कार्यान्वयन र महाधिवेशनको पाटोबाट हेर्दा कांग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्ने अधिकार विस्तारै गुमाउँदै गएको छ । ५ वर्षभित्र गर्नैपर्ने पार्टी महाधिवेशन उसको प्राथामिकतामा परेकै छैन । जुन आफैँले बनाएको विधानमाथिको अत्याचार हो ।

आफ्नो अस्तित्वसँग जोडिएको पार्टी महाधिवेशनलाई गुटगत राजनीतिको चरम चपेटामा पारेर यतिबेला कांग्रेस मध्यावधि निर्वाचनको दिवास्वपनमा चुर्लुम्म डुबेको छ । कानुनको सुविधाभोग गर्दै पार्टीको अस्तित्व ६ महिना तन्काइएको छ । तर, भदौमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षको चासो कमै देखिन्छ ।

माउ पार्टीको हालत कतै भातृ संस्थाहरूको जस्तै हुने त होइन भन्ने डर कांग्रेसीहरूमा देखिन थालेको छ । प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल किसान संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल ठाकुर समाज, तामाङ संघ कांग्रेसको भातृ संस्था हुन् । यी भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन नभएको दशक नाध्यो । मुल पार्टीमा पनि यस्तै रोग नर्सला भन्न सकिन्न ।

फेरि घोषित मितिमा मध्यावधि निर्वाचन हुने अवस्था आए महाधिवेशनको अन्योल अझ बढ्ने निश्चित छ । राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम पार्टी विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कांग्रेसलाई जनताले पत्याउने आधार नदेख्ने बताउनुहुन्छ ।

विधानअनुसार पार्टी समायोजनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसकेको कांग्रेसको प्राथामिकता निर्वाचन हुनु दुर्भाग्य हो । निर्वाचनबाट शक्ति आर्जिने र देश हाक्ने सपना बुन्न नेतृत्वलाई अधिकार त्यतिबेला मात्र हुन्छ जब पार्टीको महाधिवेशन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट सम्पन्न हुनेछ ।