प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
संजिव कार्की
सत्यको रुप जहिले पनि एकै हुन्छ । असत्यको अनुहार बहुरंगी तसर्थ न्याय, बहुरंगमा आधारित होइन सत्य र निष्ठामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने बिधिशास्त्रको मान्यता छ । सत्य एक्लै भए पनि भिड भन्दा शक्तिशाली हुन्छ । सत्य आफैले केही गर्न सक्तैन किनकि यो देवकाल होइन, कमजोरी सहितको मानवकाल अर्थात मान्छेहरुको नियम बिधान र मर्यादा अनि स्वभावमा चल्ने समय हो । यो समयका डण्डाधिकारी कुनै देव देवी हुदैनन मानव नै हुन्छन् तर ती न्यायकर्तामा देवांश हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
न्यायाधिकारी हुन उनीहरुले जे पढे, बुझे त्यो देसको न्याय कानुन र संविधानको पक्षमा वीधि र विधानको समर्थनमा हुन्छ । बिधिशास्त्रीहरु न्याय बेत्ताहरु न्यायिक अड्डाका भगवान हुन् । गल्ति नगर्ने, न्याय दिने भएको कारण नै न्यायधिसहरु न्यायमूर्तिहरु आस्था निर्माण गर्ने माध्यम हुन । न्यायिक फैसला, न्यायिक निरुपण गर्ने स्वतन्त्र थलोको रुपमा हाम्रो संविधानले अदालतलाई कल्पना गरेको छ त्यसैले स्वतन्त्र निर्भीक र सत्य तथ्य फैसला नै अदालतको चिनारी हो । न्यायाधिशहरुको स्वधर्म हो । बेधर्मी अधर्मी न्यायधिश हुनुहुदैन भनेर नै सबै मानहरुको मान श्रीमान् न्यायधिसलाई सम्बोधन गर्ने उच्च आदरार्थी सम्बोधन बनेको छ । असत्य,अनिस्ठ, अन्यायको बाटो भत्काएर सत्यको मार्ग देखाई दिने, न्यायको प्रत्याभूति दिने थलो अदालत हो । अदालत आ आफ्नो आस्थाको मन्दिर, गुम्बा, मस्दिज, चर्च, गिर्जाघर जस्तै अत्यन्तै पवित्र र स्वच्छ स्थान हो । न्यायालय त्यस्तो पवित्र स्थल हो जहाँ गएपछि मान्छेले अन्याय गर्नेलाई दण्ड र न्याय गर्नेलाई पुरस्कार पाउने परिकल्पना गरेको हुन्छ । मेरो इन्साफ र न्याय अदालतमा गएपछि मर्दैन भन्ने ठूलो विश्वास र भरोसा आम मान्छेले गरेको हुन्छ । न्याय पाउने अन्तिम स्थल अदालतमा पुग्दा न्यायको अनुभूति मान्छेले गरेको हुन्छ र आधुनिक भगवानको बासस्थान न्यायालयलाई भनिन्छ ।
न्यायको हत्या नहुने ठाउँ, अन्यायबाट हरेक नागरिकलाई बचाउने ठाउँको रुपमा अदालतलाई मान्छेले लिएको हुन्छ अत अदालतमा न्याय खोज्न पुग्दा मान्छेले लामो श्वास तानेर म उचित स्थानमा छु, म माथि अन्याय हुन पाउदैन भन्ने भाव व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ । त्यसैले आस्थाहरु भन्दा छुट्टै विशेष अदालतमा आस्था राख्छन मान्छेहरु ।
स्वतन्त्र विश्वकोष विकिपिडिया अनुसार न्यायालयलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ ‘न्यायपालिका व्यक्ति(व्यक्ति तथा राज्यबीचको विवादको निरुपण गर्ने अदालतीय व्यबस्था हो । जनतालाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका तीन अंग मध्ये न्यायपालिका एक हो । यो न्यायिक शाखासँग कानुन बदल्ने शक्ति हुन्छ, जसले प्रणालीलाई सुगम रुपमा संचालन गर्दछन । न्यायपालिकाले पिडित पक्षलाई उचित न्याय दिनुको साथै अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही समेत गर्न आग्रह गर्छ ।’ यसर्थ यही मान्यता र आस्थाको कारण न्यायालय कानुनको सर्वोच्चता पालना गर्ने, गराउने निकाय हो । न्यायपालिका माथि आस्था राख्नु र विश्वास गर्नुको मूल प्रयोजन यसको तटस्थता, न्यायिक मर्म, निरन्तर अनुभवको प्रयोग र न्यायकर्मीको इमान्दारी विवेक र सत्कर्म नै हो । न्याय सम्पादनमा यी कुरा झल्केनन भने अदालतप्रतिको निष्ठामा आंच आउछ उसै पनि आजको अदालत, न्यायिक फैसला र कार्यसम्पादनमा थुप्रै प्रश्न चिन्हहरु नउठेका होइनन् ?
न्यायपालिका स्वतन्त्र र जबाफदेही हुन् नसकेको आम बौद्दिक वर्ग र मान्छेको गहिरो चासो र चिन्ता देखिएको छ । अदालतमा हुने भ्रष्टचार, ढिलासुस्ती र अपारदर्शिता र सेटिंग बारे पनि निकै चर्चा र बहस हुने गरेको छ । तथापि अदालतले गर्ने कैयन ऐतिहासिक फैसला र बुलन्द निर्णयले यसको गरिमालाई धान्दै पनि आएको गर्विलो इतिहास छ । यदाकदा हुने विवाद र गलत निर्णयका बाबजुद पनि अदालतप्रति पूर्ण रुपमा मोह भंग भै सकेको स्थिति छैन । साहसिक निर्णय गर्ने थुप्रै न्यायमूर्तिको विवेक र इमानले अदालत आज पर्यन्त आस्थाको केन्द्र छ ।अदालतमा राजनीतिक आस्थाको प्रभाव र मधुरो छाँया समेत पर्न नसक्ने गरि यसको आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठेको धेरै भयो परन्तु पूर्णरुपेण यसलाई सफा गर्न सकिएको छैन तर यसको सफाइ गर्ने मूल जिम्मा यहाँका सम्माननीय, माननीय न्यायाधिसहरुकै हातमा छ ।
न्यायिक प्रणालीको सफाई भनेको निस्पक्ष न्याय सम्पदान र शिघ्र न्याय निरुपण नै हो यति भयो भने अदालतप्रति मान्छेको विश्वास बढ्दै जान्छ र यो मुल आस्थाको केन्द्र बन्छ । राज्ययन्त्रका मुख्य तीन अंगलाई नग्न हुनबाट जोगाउने प्रक्रिया प्रजातन्त्रमा शक्ति सन्तुलनको सिद्दान्तको नामबाट चिनिन्छ । राज्यका तीन प्रमुख अंगले आ आफ्नो अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गरेर अर्को अंगमा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्दान्त नै शक्ति सन्तुलनको सुन्दर परिकल्पना हो । शक्ति सन्तुलन भनेको सिमा नमिच्नु मात्रै होइन अनावश्यक हिमचिम र मिलेमतो पनि अस्विकार गर्नु हो ।
आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारमा बसेर कार्य सम्पादन गर्नु नै न्यापालिका, कार्यपालिका र ब्यबस्थापिकाको कर्तव्य हो । कसैले कसैको मान मर्दन नगर्नु,असंबैधानिक हस्तक्षेप नगर्नु नै आजको व्यवस्थाको सर्वब्यापी परिकल्पना छ । आफ्नो अधिकार नभएको क्षेत्रमा असल नियतले भए पनि हस्तक्षेप र प्रभाव पार्न पाइदैन एकार्काबिच । स्वतन्त्र संबैधानिक अस्तित्व बीच राज्यका निकाय कार्यरत रहन्छन । समन्वय रहन्छ तर कुनै पनि न्यायिक फैसलाको लागि समझदारी भित्री लेनदेन र सहकार्य किमार्थ स्वीकार्य हुन्न ।
प्रधानमन्त्रीले असमयमा गर्नु भएको संसद बिघटन बारे अनेकन चर्चा चलेका छन् कोही सेटिंगमा सबै थोक हुन्छ भन्छन भने कोही न्यायालयले आफ्नो धर्म र हैसियत गुमाउदैन निर्भीक न्याय सम्पादन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छन् । तर सडकमा न्यायलाई प्रभाव पर्ने न्यायाधिस धम्काउने लगायत गतिबिधिबाट प्रदर्शन हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत सडक प्रदर्शनमा ओर्लेर न्यायधिसहरुलाई धम्कि दिएर धमाका मच्चाई रहेछन कथं आफ्नो राजनीतिक कदम बिरुद्ध न्यायलय गयो भने आन्दोलन आफै पनि गर्ने ध्वाँस फ्याँकी रहेछन । विपक्षी पार्टीहरुको पनि सडकबाट खबरदारी निरन्तर भएका छन् । यस्ता घटना प्रदर्शन धम्कि र प्रतिध्वनीका बीच अदालत कसैको प्रभावमा पर्छ कि ? प्रधानमन्त्री भन्छन सेटिंग आफुलाई कुनैपनि हालतमा मन्जुर छैन अरु पार्टी भन्छन् अदालतसँग प्रधानमन्त्रीको सेटिंग अन्तर्गत नै यो सब हुन सक्छ ? आम मान्छे अदालततिर उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेका छन् ।
अदालतको विगत वर्तमान र भोलि अदालत कस्तो हुने चर्चा बारे मान्छेहरु घोत्लिएका छन् । कतै प्रधानमन्त्रीको लाचार छाँया बन्ने त् होइन न्यायालय भन्ने आशंका पनि त्यतिकै ब्याप्त छ । संबैधानिक इजालसमा सम्मानीय न्यायमूर्तिहरूबाट पक्ष र बिपक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुलाई सोधिएको प्रश्नहरुले कति झस्किएका छन् भने कति उत्साहित ? आ आफ्ना पक्षमा बहस र पैरवी गरेर अदालतको फैसला कुरीरहेछ नेपाली समाज । संसद पुनस्थापना या प्रधानमन्त्रीको बिघठन प्रस्ताब ठिक यसको निर्क्योल न्यायालयले आफ्नो न्यायिक इतिहास र छविलाई नधमिल्याउने गरि गर्नेनै छ ।
पक्ष विपक्षका मान्छेका अड्कल, सम्भावित तर्क र बहस केवल आत्मरति हुन । अदालती फैसला कुनै भिडको आवाज सुनेर, कुनै व्यक्ति संस्थाको प्रभाव पारेर, कसैको रोदन देखेर,धाक धम्कि सुनेर तलमाथि हुदैन । यसले कानुनको भावना, कानुनी प्रमाण र स्थापित नजिर उचित तर्क र बहशको आधारमा विवेकसम्मत निर्णय दिन्छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा त्यस्ता न्यायाधिसहरु थिए जसले निर्भीक न्याय सम्पादन गरेर सत्तासँग नडराएर निर्णय दिएका थिए त्यो विरासत त्यो गरिमा धुलिसाथ गर्ने मनसाय आजका न्यायामुर्तिमा पनि पक्कै छैन । न्यायको हत्यारा स्वयं न्यायाधिस बनेर कलंकको टीका लाउने रहर यो यूगमा निश्चय नै नहोला । लोभ प्रलोभनमा न्यायको किनबेच हुदैन भन्ने विश्वास दिलाउन, अदालतसँग खस्कन लागेको विश्वासको भरण पोषण गर्न पनि न्यायाधिसहरुले योगदान दिन जरुरि छ ।
नेपालको अदालत त्यस्तो अदालत हो जसले सत्ता र शक्तिसँग नझुकेको इतिहास बनाएको छ । आफ्ना पूर्वजले बनाएको त्यो गर्विलो इतिहास पोल्ने रहर सम्मानीयहरुमा छैन । अदालतले निर्माण गरेको गौरबशाली र साहसिक इतिहासको पुनस्मरण गरौ । बिपीलाई मृत्युदण्ड दिने मागसहित पंचायतले लगाएका सात मुद्दा अदालतबाट खारेज । अविश्वास प्रस्ताब सामना नगरी संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको निर्णयको खारेज । देउवा लगायतलाई जेल पठाउने शाही आयोग ज्ञानेन्द्रकै शासन कालमा खारेज । आइजीपी काण्डमा प्रधानन्यायधिशलाई महाभियोग लगाउने प्रस्ताब सर्वोच्चबाट खारेज । यस्ता यस्ता न्यायिक फैसला दिएर इमान र नाम राखेको अदालत जो पंचायतकालमा पनि प्रतिबन्धित पार्टीहरुलाई न्यायदिने आस्था र भरोषाको केन्द्र थियो । आफ्नो न्यायिक इमान र गौरबको जगमा टेकेर यहाँसम्म आइपुगेको अदालत कसरी गैर न्याययिक फैसला गर्न सक्छ र ?
आइजीपी काण्डमा प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको खारेजीमा संलग्न स्वयं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नै आज सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै न्यायिक फैसला दिने स्थानमा हुनुहुन्छ यस्तो बेला नेपालको संबिधान कानुन र नियम बिपरित फैसला आउने कुरा सोच्न पनि सकिन्न । छिमेकी देश भारतमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको संसद पद नै खारेज गरिदिएको दृष्टान्त समेत देखेका नेपालका न्यायमूर्तिले अन्यथा गर्ने छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्