अक्कल कुँवर
काठमाडौं । हिंसात्मक बाटोमा लागेको भन्दै सरकारले २०७५ साल फागुन २८ गते विप्लव समूह माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारले विप्लव समूहलाई एक महिनाभित्र नियन्त्रण गरिसक्ने दावी गरे पनि सफल हुन सकेन ।

प्रतिबन्धसँगै विप्लव समूहका गतिविधि कमजोर मात्रै भएनन् प्रभावशाली नेताहरू समेत धमाधम पक्राउ पर्न थाले । दुवै पक्षको रणनीति सफल हुन नसकेपछि वार्ताको बाटो समातेका हुन् । हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको समूहलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउने प्रयास सकरात्मक भए पनि विगतमा जस्तो गल्ती गर्न नहुने राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल बताउनुहुन्छ ।

औपचारिक वार्ताको लागि दुई पक्षबीच पत्र आदानप्रदान समेत भइरहेको बताइएको छ । वार्ताको लागि तत्काल हिंसात्मक गतिविधि त्याग्नुपर्ने सरकारको शर्त छ । आफ्नो पार्टीका गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने र पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने विप्लव समूहको शर्त छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएपछिको विकसित परिस्थितिमा राजनीतिक लाभका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ताको प्रयास गरेको कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशीको टिप्पणी छ । तर, विश्लेषक दाहाल हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयासलाई अतिरञ्जित बनाउन नहुने बताउनुहुन्छ ।

सरकार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक माध्यमबाट छलफल चलिरहेको भए पनि वार्ताका लागि स्पष्ट मिलनविन्दु नभेटिएको दुवै पक्षको भनाइ छ । सुरक्षा निकायहरू पनि सरकारलाई विप्लव समूहको समस्या राजनीतिक रुपमै समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।