फाइल तस्विर

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन चौतर्फी दवाव परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीनामा दिनुहुन्छ कि संसदको सामना गर्नुहुन्छ एकिन हुन सकेको छैन । तर, ओली निकट नेताहरूका प्रतिक्रिया हेर्दा प्रधानमन्त्री तत्काल राजीनामा दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।

अदालतको फैसलासँगै सत्ता समीकरण लागि संसदीय खेल सुरु भइसकेको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले सत्ता गठबन्धनको लागि कसरत सुरु गरिसकेको छ । वैधानिक रूपले दल विभाजन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर पार्टीको निर्णय मान्ने हो भने नेकपाकै एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न कुनै समस्या छैन । तर, राजनीतिक परिदृश्य यस्तो देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पुनःब्यूँताउने सम्भावना छ । अविश्वासको प्रस्तावमा ९० जना सांसदको हस्ताक्षर छ । अहिले नेकपासँग १ सय ७३ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा सांसदलाई आधार मान्ने हो भने आगामी सरकार गठनको लागि नेपाली कांग्रेस निर्णायक देखिन्छ ।

तत्कालको अवस्था हेर्दा दाहाल–नेपाल समूहलाई कांग्रेससँग समीकरण गर्न सहज देखिन्छ । कांग्रेस नेकपाको कुन समूहसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा दोधारमा परेको छ ।

कांग्रेसविना नेकपाका दुवै समूहलाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्दैन । दाहाल–नेपाल समूहले जसपासँग मात्र समीकरण बनाउने हो भने ओली समूहका दुई दर्जन सांसद तान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा जसपासँग ३४ सांसद छन् । कांग्रेससँग ६३ सिट रहेकोमा दुई सांसद निलम्बनमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा ७७ सांसद जोगाउन सके कांग्रेससँग समीकरण गरेर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्नेछन् । नेकपाका दुवै समूहले सरकार गठन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा कुनै एक समूहले समर्थन गर्ने वित्तिकै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

नेकपाका दुवै समूहले यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा यो विकल्पलाई पनि नकार्न सकिँदैन ।