सागर महर्जन (इमेज)

काठमाडौं, जेठ ३० । सरकारले खुकुलो बनाएको ‘लकडाउन’ले शिक्षा क्षेत्रमा खासै असर नगर्ने देखिएको छ ।

कोरोना संक्रमणको सम्पूर्ण खतरा नटरेसम्म शैक्षिक संस्थाहरु खुला नहुने भएपछि ‘भर्चुअल’ कक्षामार्फत् विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सुरु गराउने प्रयासमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको छ भने विद्यालय सञ्चालकहरु भर्चुअल कक्षाको शुल्क लिने कसरतमा जुटेका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्र तत्काल खुला गर्ने अवस्था नदेखिएपछि इन्टरनेट, टेलिभिजन, रेडियोलगायतका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको छ ।

इन्टरनेटको पहुँच रहेका विद्यार्थीहरुका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने तथा इन्टरनेटको पहुँच नहुने विद्यार्थीहरुका लागि टेलिभिजन र रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गरिने छ ।

यी दुवैखाले सुविधा नभएका विद्यार्थीहरुका लागि सरकारले छुट्टैखाले व्यवस्था गर्न लागेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन)ले पनि भर्चुअल तथा दूरशिक्षाको माध्यमबाट पठनपाठन अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

भर्चुअल कक्षाको नाममा शुल्क उठाउन नपाइने आवाज विद्यार्थी संगठनहरुले उठाइरहेको बेला प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरीले भने अभिभावकलाई आर्थिक भार नपर्नेगरी शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् ।

त्यसो त अभिभावकहरु पनि अब बालबालिकाहरुको पढाइ अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत देखिन्छन् ।

नेपाल अभिभावक संघका संयोजक धर्मदत्त देवकोटा अहिलेको अवस्थामा भर्चुअल कक्षालाई नै प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनुपर्ने र विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकको अवस्थालाई हेरेर सरकारले विद्यालयहरुलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विद्यालयमै गएर पठनपाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले हालका लागि भर्चुअल कक्षा नै विकल्प हो ।

त्यसलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नु शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकका लागि चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

पठनपाठनको चुनौतीसँगसँगै भर्चुअल कक्षाको विद्यालयहरुले उठाउने शुल्कको विषय पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्