काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा प्रवेश गरेको छ । यो नेपालका लागि प्रतिष्ठाको विषय हो । तर यसबाट मुलुकलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ त ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सिडिपी) ले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा प्रस्ताव गरेसँगै नेपाललाई प्रतिष्ठासंगै चुनौती पनि उत्तिकै थपिएको छ । अब नेपालले दातृ निकायबाट पाउने अनुदान पाउने छैन, १ प्रतिशत व्याजमा पाउँदै आएको ऋण अब ६÷७ प्रतिशत सम्म पुग्न सक्नेछ ।

वैदेशिक फोरमहरूमा नेपालको शिर विकसशील मुलुक भएको नाताले उचो होला तर फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउनुहुन्छ । दातृ निकायबाट डेढ देखि दुई प्रतिशतमा २५ देखि ४० वर्षसम्मका लागि पाउने सहुलियत पूर्ण सहयोगमा कमी हुनु सबैभन्दा ठूलो घाटा हुने आचार्यको तर्क छ ।

आर्थिक रूपमा केही भार बढ्न जाँदा मुलुकलाई बेफाइदा हुने आचार्यको विश्लेषण छ । नेपालमा क्रमिक रुपमा हुने विकास भएको भए पनि स्तर वृद्धि नै हुने गरी विकास भएको मान्न नसकिने पनि उहाँको तर्क छ ।

स्तरवृद्धिसँगै अति कम विकसित मुलुकले विश्व व्यापार संगठनकै प्रावधान अनुरुप निर्यातमा पाउने सहुलियत पनि कम हुनजाने हुनाले नेपालले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।