प्रज्ञा तिमल्सिना
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार एउटा विश्वविद्यालयलले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउदैन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापास्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने घोषणा सार्वजनिक रूपमै गर्नुभएको छ । जुन चिकित्सा शिक्षा ऐनको विपरित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको विपरित हुने गरी झापाको बिएन्डसी अस्पतालको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने उद्घोष गर्नुभएको छ । बिएन्डसी अस्पतालले निर्माण गरेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्न मंगलबार झापा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने घोषणा गर्दै त्यसका लागि प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।

गत बुधबार काठमाडौं विश्वविद्यालय(केयू)को सिनेट बैठकमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले नै बिएन्डसी अस्पतालको कलेजलाई सम्बन्धन दिन केयुलाई दवाव दिएको कुरा बाहिरिएको थियो । केयूको सिनेट बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धनको विषय मन्त्री परिषदबाट फुकुवा भइसकेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन समेत दिनुभएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसविना केयूको सिनेटले निर्णय गरेको भन्दै विरोध समेत सुरु भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री आफैँले सम्बन्धन पाउने कुरा अघि बढिसकेको भनेपछि सरकार नै बिएण्डसीलाई ऐन विपरित सम्बन्धन दिलाउन लागिपरेको स्पष्ट भएको छ ।

बिएन्डसीका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले कलेजले सम्बन्धन कहिले पाउँछ भन्दै प्रश्न गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रसाईंलाई जवाफ दिँदै उक्त जानकारी दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रसाईंको कलेजलाई सम्बन्धनको बचन मात्रै दिनुभएन प्रसाईंको गुणगान समेत गर्नुभयो ।

केयूले हाल सम्म ९ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । ऐन अनुसार केयूले विएन्डसीलाई सम्बन्धन दिनै मिल्दैन । यस विषयमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्विकृति आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।

ऐनले निजी मेडिकल कलेजहरू अबको १० बर्ष पछि गैर नाफामुलक वा सेवामूलक संस्थामा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको प्रावधानअनुसार अहिले रहेका कुनै पनि विश्वविद्यालयले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् ।

सोही कारण सरकारले नै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने वा मेडिकल कलेज तथा चिकित्सा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ५ वर्ष भित्र सरकारले आफैँ मेडिकल कलेज खोल्नु पर्ने प्रावधान पनि ऐनमा रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं ऐन विपरित व्यापारिक घरानाका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन बाँड्न उद्यत हुनु विडम्वनापूर्ण हो ।