मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको साढे २ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, शुशीला कार्की, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दायर भयो । यस्तै, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना विरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर भयो ।

अवहेलनाको मुद्दा नेपालको इतिहासमा नौलो विषय भने होइन । विसं २०३३ सालदेखि नै सर्वोच्च अदालतले न्यायापालिकाको गरिमा कायम राख्न अवहेलनाको अवधारणाको प्रयोग गर्दै आएको छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पक्षमा फैसला नहुने देखेपछि अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमै सार्न भन्नुभएको थियो । उहाँको उक्त अभिव्यक्तिका कारण उहाँले पनि अवहेलनाको मुद्दा खेप्नु परेको थियो ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले थापाको मुद्दा फौजदारी अभियोगबाट समाधान गर्दा शान्ति प्रक्रियामा असर पर्ने भनि दिएको अभिव्यक्तिका कारण उहाँविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा लागेको थियो । यस्तै, भट्टराईविरुद्ध संविधान सभा २०७०को निर्वाचनको सवालमा पनि अवहेलनाको मुद्दा लागेको थियो ।

कोइराला, भट्टराई र ओलीलाई मात्र नभइ पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीदेखि नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीलाई समेत अवहेलना मुद्दा परेको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तुलसी गिरी र तत्कालीन गृहमन्त्री दानबहादुर शाहीलाई पनि अवहेलनाको मुद्दा लागेको थियो । अवहेलनाको मुद्दामा १ वर्ष सजाय र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा सामान्य व्यक्तिको मुद्दामा अदालतले सजाय गरे पनि उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई अदालतले सफाइ दिएको इतिहास रहेको कानुनविदहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक व्यक्तिहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दा आक्रोशित भएर कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दा क्षमायाचना गर्ने गरेको तर्क संविधानविद्हरूको छ । अदालतले बाहिर के बोल्यो भन्ने भन्दा पनि आफूसँग आएका प्रमाणहरू हेर्ने हुँदा अवहेलनाको मुद्दामा सफाइ पाउने गरेको कानुनविदहरूकाे भनाइ छ ।

अवहेलनाको मुद्दामा ठूला मानिसहरूप्रति उदार देखिएको न्यायालयले भर्खरै मात्र अवहेलनाको मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ । विमर्श साप्ताहिकका तत्कालीन प्रधान सम्पादक हरिहर विरहीलाई अवहेलना मुद्दामा सजाय दिएको सर्वोच्च अदालतले पत्रकार खिलनाथ ढकाल विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा भने कारबाही नगर्ने फैसला गरेको छ ।

फैसलामा अदालतको स्वच्छ आलोचना सञ्चारजगत्को कर्तव्य भएको भन्दै अवहेलना अवधारणालाई न्यायाधीशको आलोचना रोक्ने अस्त्र बनाउन नहुने उल्लेख गरिएको छ । अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपाने अदालतको संवैधानिक हतियारको रूपमा रहेको अवहेलनाको व्यवस्था कसैलाई तह लगाउने अस्त्रको रूपमा भन्दा पनि सचेत गराउनको लागि प्रयोग गरिने तर्क गर्नुहुन्छ ।

अदालतबाट हुने फैसलाहरूको चित्त नबुझे पनि पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । तर, चित्त नबुझेको विषयमा बोल्नै हुँदैन भने जसरी प्रयोग हुँदै आएको अवहेलनाको अवधारणामा उदार नजिर स्थापित गरेर सर्वोच्च अदालतले सराहनीय काम नै गरेको छ ।