खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । बुधबार सरकार र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि अब विप्लव समूह पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने पक्का भएको छ । २ वर्षको प्रतिबन्धित अवस्थाबाट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नै शुक्रबारदेखि सार्वजनिक हुनुहुने भएको छ ।

ओली सरकारको यो सफलतालाई सामन्यतः सकरात्मक रूपमा लिइएको छ । तर, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल भने हिंसात्मक गतिविधिमा लागेहरुसँग सहमति गरेर शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिमा ओली लागेको आरोप लगाउहुन्छ ।

सहमति अनुसार सरकारले विप्लव समूहका सबै बन्दीहरू रिहा गर्ने तथा मुद्दाहरू फिर्ता लिनेछ । विश्लेषक खनालले सत्ताले अपराधिक र राजनीतिक घटना छुट्याएर अघि बढ्नु पर्नेमा हल्का रूपमा लिएको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेसँगै राजनीतिक दवावमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली पूर्व माओवादी लडाकुलगायतलाई निकट ल्याएर आफ्नो संगठन बलियो बनाउने रणनीतिमा लागेको आशंका पनि गरिँदैछ । तर, ओलीले विपक्षीलाई प्रहार गर्ने उद्देश्यले कदम चाल्न नहुने सेनाका अवकासप्राप्त जनरल डा. प्रेमसिंह बस्न्यात तर्क गर्नुहुन्छ ।

विप्लवसँगको एकाएकको सहमतिले धेरैलाई आश्चर्य चकित पारेको छ । तर, अहिलेको लागि शंका उपशंका गर्नु भन्दा पनि हिंसात्मक संघर्षमा रहेको एउटा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु नै महत्वपूर्ण हो ।