फाइल फोटो

अक्कल कुँवर
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह पछिल्लो समय अलमलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पद मुक्त गराउने चर्का भाषण दिए पनि दाहाल–नेपाल समूह अहिले नै के गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्नेमै दाहाल–नेपाल समूह स्पष्ट हुन सकेको छैन । अविश्वासको प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्री हटाउन दाहाल–नेपाल समूहलाई अन्य दलको निर्णय कुर्न बाध्यता छ ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको लागि सजिलो र प्रक्रियासँग उपाय हो संसदीय दलको नेताबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने । तर, गुटगत बैठक बसेर ओलीलाई दलको नेताबाट हटाए पनि दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नै दलको विधान र प्रक्रियासङ्गत ढङ्गले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नसमेत सकेका छैन ।

दाहाल–नेपाल समूहका नेता देव गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जाेड दिनुहुन्छ । आफूहरुको पहिलो भनाइ र आग्रह भनेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको सन्दर्भ रहेको उहाँको भनाइ छ । यदि राजीनामा नआएको खण्डमा मात्र आफूहरूले अविश्वासको प्रस्तावको विकल्पमा जाने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि नै पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्दै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती पनि दिइसक्नुभएको छ । गुटगत भेलामा उपस्थित सांसदको हस्ताक्षर देखाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दावी गर्दै आए पनि दाहाल–नेपाल समूहले वैधानिक निकाय र प्रक्रियामा बहुमत देखाउन सकेको छैन । राजनीतिज्ञ लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे नेकपाका दुवै समूह आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेकोप्रति ढुक्क हुन नसकेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

संसद अधिवेशन सुरु हुने मिति नजिकिँदा पनि दाहाल–नेपाल समूहमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने ठोष रणनीति नै बनेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सिधै संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र प्रस्तावमा कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन दिने आशासहितको विकल्प पनि उक्त समूहले तयार पारेको छ । यो विकल्पमा जान पनि कांग्रेस र जसपाको निर्णय कुनुपर्ने अवस्था छ । तर, कांग्रेस र जसपाले भने पर्ख र हेरको रणनीति लिएका छन् ।

दाहाल–नेपाल समूहको अलमल, प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी र प्रतिपक्ष दलको रणनीतिले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, आगामी सत्तासमीकरण तथा संसदभित्रको जोडघटाउको खेल अझै केही दिन लम्बिने देखिन्छ ।