काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बोलाउन दिएको परमादेशअनुसार आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरिदिएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि संसद् अधिवेशन आज सुरु हुन लागेको हो । संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएका ओली आफैँले विघटन गरेको संसद्बाट विरोधीसँग टकराब गर्ने मनस्थितिमा छन् । यद्यपि, शनिबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने विषयमा ठोस प्रगति भएको छैन ।

दुई अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा धेरै हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १७ पुसमै संसद् बैठक सुरु हुनुपर्ने थियो । तर, १२ दिनअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि सातौँ अधिवेशन बस्न सकेको थिएन । तर, सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले २३ फागुन ९आइतबार०का लागि बैठक आह्वान गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभाजित नेकपाको ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल समूह परस्परविरोधी तयारीमा देखिएपछि संसद् सञ्चालनसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस नेकपा विभाजनको कानुनी निरुपण नभएसम्म ‘रिजर्भ’मा बस्ने तयारीमा छ । नेकपाको दुवै समूह सत्तापक्षको एउटै रोमा आमुन्ने–सामुन्ने रूपमा खडा हुने तयारीमा रहेका वेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दुवै समूहको सहमतिमा सदन सञ्चालन गर्ने चुनौती खडा भएको छ ।

नयाँ पत्रिका