अक्कल कुँवर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा खारेज भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएका छन् । यद्यपि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरू भने एमालेमै छन् ।

माओवादीको तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्री र सांसदहरूले पार्टीले कारबाही गरे पनि पूर्ववत् अवस्थामा नफर्किने अडान राखेका छन् । विद्यमान कानुनअनुसार एमालेमा रहेका माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित १३ जनाको सांसद पद गुम्ने देखिन्छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको छ । उनीहरू एमालेमा ‘मर्ज’ भइसकेका छन् । एमालेमै रहेका माओवादीका नेताहरूले पूर्ववत् अवस्थामा नफर्किने ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी बताउनुहुन्छ ।

एमालेमा लागेका नेताहरू नफर्के माओवादीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका ४, राष्ट्रियसभाका २ र प्रदेशसभाका ७ जना गरी १३ जना सांसदको पद गुम्नेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले कुनै दलबाट निर्वाचित व्यक्तिले दल त्याग गरेमा निर्वाचित भएको पद गुम्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा ३१ मा ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेद्वार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सांसद, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेद्वार भई निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्नसक्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ३२ मा सम्बन्धित दलको सदस्यले लिखित राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा आफैले वा आफूसमेत संलग्न भइ अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गरेमा दलबाटै निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय समितिले सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको जानकारी पार्टी संसदीय दलको कार्यालयले संसद सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सचिवालयले त्यस्तो पत्र पाएपछि सदन चालु रहेको अवस्थामा सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सदनमै पढेर सुनाउनु पर्ने र निष्कासनमा परेका सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ मा सदन चालु नरहेको अवस्थामा भने सूचना टाँस भएपछि निष्कासनमा परेका सांसदको पद रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ । कुनै सांसदको स्थान रिक्त भएको जानकारी सदनलाई दिएको वा सूचना टाँस गरेको १५ दिनभित्र संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसपछि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दलको विवरण अध्यावधिक गर्नेछ । संसदको कार्यकाल १ वर्षभन्दा बढी समय सांसद पद रिक्त हुने अवस्था रहे निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि सरकारलाई सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

सांसद पद गुमे पनि मन्त्री रहेकाहरूको भने तत्काल पद गुम्ने छैन । संविधानको धारा ७८ मा सांसद नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन पाइने तर नियुक्त भएको ६ महिनाभित्र सांसद् सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यदि त्यसो नभएमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।