प्रज्ञा तिमल्सिना
काठमाडौं । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने भएको छ । औषधि व्यवस्थापन विभागले चैत्र २ गते सूचना निकालेर ७ दिन भित्र आवेदन दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको हो ।

नेपाली जनतालाई कोरोनाको खोप निःशुल्क वितरण गर्ने जनाउँदै आएको सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न लागेको छ । खोप खरिदमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकार नेपालको जनसंख्याको ७२ प्रतिशत व्यक्तिलाई निःशुल्क खोप लगाउने निर्णय बाट पछि हट्न लागेको देखिएको हो ।

सरकारले खरिद मूल्यको १० प्रतिशत सम्म मुनाफा कायम हुने गरी लागत विवरण पेश गर्न कम्पनीहरूलाई आह्वान गरिसेको छ । हाल सम्म २० लाख डोज खोप मात्र खरिद गरेको सरकारले पुनः थप खोप खरिद गर्न नसक्ने देखे पछि निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

खोप अभियान चलिरहेको समयमा नै खोप अभाव हुने देखिए पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजीलाई पनि दिने निर्णय गरेको हो । खरिद ऐनको विपरित गएर २० लाख डोज खोप खरिद गरेको सरकारलाई थप खोप खरिद गर्न कानुनी अड्चन समेत देखिएका कारण निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेको हुन सक्ने मन्त्रालयका खोप विज्ञ डा. श्याम उप्रेतिले बताउनुभयो ।

निजीले खोप खरिद गर्नु गलत नभए पनि निजी क्षेत्रबाट भित्रिने खोप लागतका हिसावले समेत केही महंगो पर्ने देखिन्छ । साथै मूल्यमा समेत एकरूपता नहुने सरकार सजग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अब खोप एजेन्ट मार्फत खरिद गर्नु पर्ने भएकाले उसै पनि मूल्य समेत केही बढ्ने देखिएको छ ।

भारतको सेरम इन्टिच्यूटले नै एजेन्ट मार्फत खोप खरिद गर्न र एजेन्टलाई १० प्रतिशत रकम दिन भनेका कारण पनि खोप खरिदमा केही ढिलाइ भएको जनाइएको छ । सो अनुसार अब खरिद हुने कोभिल्सिड खोपको मूल्य झन्डै ६ डलर भन्दा माथि हुने देखिएको छ । सरकारले यस अघि ४ डलरमा खोप खरिद गरेको थियो ।

सरकारले सेरम सँगनै ५० लाख डोज खोप किन्ने तयारी गरेको छ । तर, रकम भुक्तानी भइसकेको १० लाख डोज खोप समेत सेरमले नेपाल पठाएको छैन । जसका कारण खोप अभियान नै प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारले निःशुल्क रूपमा नै कोरोनाको खोप वितरण गर्ने भनेर खुसी भएका नेपाली सरकारको पछिल्लो कदमले निरास भएका छन् ।