काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकम बराबरको अनुदान सिफारिस गरिएको हो ।

एक साताअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि सो रकम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

तर डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम सिफारिस गरिएको सो रकम चालू वर्षको तुलनामा केही बढी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले वित्तीय समानीकरण अनुदान नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

आयोगले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानहरू कानुन अनुसार सुत्र निर्माण गरेर सिफारिस गर्दै आएको छ ।

चालू वर्षमा आयोगको सिफारिसमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड तथा स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भने आयोगको सिफारिसमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।