काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री पद्मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको दावी गर्नुभएको छ ।

बिहीबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा सुविधा, अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सकिने र दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको बताउनुभयो ।

किसानहरूको भुक्तानी बक्यौता ८५ प्रतिशत भइसकेको उहाँको दाबी छ । कृषि मन्त्रालय आफैँले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब २ करोड रुपैयाँसमेत किसानको खातामा गएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । किसानहरूले फेरि भुक्तानी नपाउने समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने मन्त्री अर्यालको दाबी छ । किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैंक खातामा जानेछ ।

यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।