नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमको वार्षिक घाटा मात्रै ३ अर्ब रुपैयाँ छ । निगमले गत चैत्रदेखि विमान खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता समेत तिर्न सकेको छैन । निगममा ९४ प्रतिशत लगानी ऋण हो भने ६ प्रतिशत मात्र निगमको आफ्नो लगानी हो ।

निगमले कर्मचारी सञ्चयकोषको २४ अर्ब ६९ करोड ३२ लाख ऋण तिर्न बाँकी छ । यसैगरी, नागरिक लगानीकोषको १४ अर्ब ५५ करोड २५ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५९ करोड ५२ लाख, हिमालयन बैंंकको १ अर्ब १९ करोड तथा सरकारी ऋण ३ अर्ब ६० करोड बढि तिर्न बाँकी छ ।

ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट मात्र वार्षिक पाँच अर्ब बढी कमाउने निगमले वार्षिक ब्याज मात्र ३ अर्ब ६६ करोड ३३ लाख तिर्नुपर्छ । ऋण गरी खरिद गएिका अन्तर्राष्ट्रिय उडानका विमानहरू थला परी आम्दानीका स्रोतहरू बन्द हुँदा निगम सकसमा फसेको छ । निगमले सञ्चयकोषको किस्ता गत वर्षको चैतदेखि तिर्न नसकेको महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल बताउनुहुन्छ ।

अति राजनीतिकरणले थला परेका निगममा विगत लामो समयदेखि सरकार फेरिए पिच्छे कार्यकारी प्रमुख फेर्ने गरिएको छ । निगमलाई सुधार्न भनेरै कार्यकारी प्रमुखहरू फेरिने गरे पनि निगमको अवस्थामा भने झन्–झन् खस्किँदो छ । निगमको अध्यक्षमा जति जोगी आए, कानै चिरेका भने झैँ भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निगमको अवस्था यस्तै रह्यो भने सरकारले एक पैसा नदिने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, उहाँकै निर्देशनमा ल्याइएका मदन खरेलकै कार्यकालमा निगम झन् बढी धरासायी भयो । महालेखा परीक्षक र संघीय संसदको उपसमितिको प्रतिवेदनले दुई वर्ष पहिले नै निगमको व्यवस्थापन पक्ष सुधार्न र थन्किएका चिनियाँ जहाजको उडान रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

निगममा नीतिगत भष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । यसको सुरुवात २०५०/०५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने दुई वटा बोइङ–७२७ बेचेदेखि नै सुरु भएको हो । ति जहाज कबाडीको मूल्यमा बेचिएका थिए । तथ्याङ्क अनुसार २०५१ देखि २०६० सम्म निगमले १७ पटक विमान भाडामा लिएको थियो । भाडा प्रक्रिया र शैलीले छर्र्लंग हुन्छ, त्यसमा कति ठूलो चलखेल थियो ?