नविन सिंह
जनकपुरधाम । प्रदेश दुई सरकारले मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई दिएको आश्वासन अझै पूरा भएको छैन । शहीद परिवारहरूको लालनपोषन र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भनिए पनि शहीद परिवारले आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी नपाउँदा बेरोजागार नै बस्नुपरेको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भए लगतै मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई प्रति परिवार एक रोजगार दिने निर्णय गरे पनि मधेश आन्दोलका शहीद परिवार सबैले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र बाँडेका ५३ जना शहीद परिवार मध्ये २८ जनालाई मात्र कार्यालय सहयोगीको रूपमा खटाएको छ ।

बाँकी २५ जना शहीद परिवार डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियुक्ति पत्र लिएर सरकारसँग अनुनयविनय गरिरहेका छन् । शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले भने प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र दिएर पनि जागिर नदिइ ठग्ने काम आरोप लगाउनुभयो ।

प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा अझैसम्म कुनै पहल नभएपछि शहीद परिवारको बिचल्लीमा परेका छन् । पछिल्लो पटक प्रदेश प्रमुख बनेका राजेश झा अहिराजसँगसमेत भेटेर शहीद परिवारहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गर्दासमेत प्रदेश सरकार सुनेको नसुने झैँ गरिरहेको राय बताउनुहुन्छ ।

पीडित शहीद परिवारले भने बल्ल आफूहरूलाई प्रदेश सरकारले ठगेको पत्तो पाएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने ठगेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै योग्यता र दक्षताका आधारमा काममा लगाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । नियुक्ति पत्र दिएर जागिर नपाएकाहरूलाई दरबन्दी कायम भएपछि नियुक्ती पत्र दिएको दिनदेखिसम्मको पारिश्रमिक दिने उहाँको आश्वासन छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, समाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १ जनालाई रोजगारी दिने आश्वासन दिँदै नियुक्ति दिएको थियो । सम्झौता गरिसकेको सरकारले त्यसतर्फ पनि बेलैमा ध्यान दिए शहीद परिवार पनि सुखसाथ जिउन पाउने थिए ।