मिरा बस्नेत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा नियमित काममा प्रवेश गर्न नसक्दा लामो समयदेखि अल्झिरहेका विधेयकहरू समेत प्रभावित भएका छन् । जसका कारण जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विधेयकहरू पनि बेवारिसे बनेका छन् ।

हाल ३६ वटा विधेयक संसद बैठकमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । जसमध्ये ८ वटा विधेयक दर्ता भएर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई वितरण पनि गरिएको छ । यस्तै १० वटा विधेयक संससदीय समितिमा विचाराधीन छन् भने १२ वटा विधयेक प्रतिनिधिसभामा नै विचाराधीन छन् ।

संसद अधिवेशन नहुँदा ल्याइएका संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र बलात्कार सम्बन्धी अध्यादेश पनि संसदमा पेश हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि विधेयकहरू त्यसअघि जुन अवस्थामा थिए त्यही अवस्थाबाट अघि बढ्नु पर्ने प्रावधान भए पनि दलहरूबीचको असझदारीका कारण प्रतिनिधिसभामा पेश हुने अवस्था छैन ।

२ वर्षसम्म राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको नागरिकता विधयेक र निजामति विधयेक समितिबाट पारित भएको ९ महिना बितिसकेको छ । प्रतिनिधिसभामा पेश भएर पनि अघि बढ्न नसकेको नागरिकता विधेयक पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा बाट पनि टुङ्गो लाग्ने अवस्था देखिँदैन ।

यस्तै मन्त्रीकै असहमतिमा समितिबाट पारित गरिएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धीलगायतका विधेयकहरू पनि सत्तारुढ र विपक्षीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । सरकारले सदनलाई विजनेश नदिएको भन्दै कुर्लने विपक्षीहरू पनि सदनमै विचााराधीन रहेका विधेयकप्रति संवदेनशील नबन्नु बिडम्वना हो ।