खिलनाथ ताजपुरिया
काठमाडौं । नेकपा एमाले नेता माधाव नेपाल र भीम रावलले दिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पार्टीभित्र कारबाहीको बहस चलेको छ ।

तर, थप दुई नेताको जवाफपत्र कुरेर बसेको संस्थापन पक्ष भने तत्काल कारबाहीको पक्षमा देखिदैँन । नेताहरूलाई एक पटक सच्याएर जवाफपत्र पठाउन आग्रह गरेपछि मात्र थप कदम चाल्ने तयारी संस्थापन पक्षले गरेको छ ।

पार्टी अनुशासन विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै गत चैत्र ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का वरिष्ठ नेता नेपालसहित चार नेतालाई संस्थापन पक्षले तीन दिने स्पष्टीकरण पत्र थमाएको थियो । चार नेतामध्ये नेपाल र भीम रावलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै प्रतिप्रश्नसहितको जवाफ पठाए ।

जवाफ पत्रबाट असन्तुष्ट देखिएका संस्थापन पक्षका नेताहरू नेपाल र रावललाई कारबाही गनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । गत शुक्रबार सम्पन्न एमाले संसदीय दलको बैठकमा दुई नेतामाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल समेत भयो । तर, नेताद्वय घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको जवाफपत्र आउन बाँकी रहेकाले संस्थापन पक्ष तत्काल कारबाहीको निर्णयमा पुगेको छैन ।

अधिकांश नेताहरू कारबाहीको पक्षमा देखिए पनि दुई नेताको जवाफपत्र सकारात्मक आउने अपेक्षा संस्थापन पक्षले राखेको छ । सबै नेताको जवाफ आएपछि मात्र थप कदम कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे तय हुने एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

नेकपा एमाले ब्युँतिएपछि पहिलो पटक संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका असन्तुष्ट पक्षका सांसदहरू भने पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न माओवादीसँग एकता अघिको अवस्थामा पार्टी फर्किनुपर्ने माग राखेका छन् । तर, संस्थापन पक्ष भने नेपाल पक्षको कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिदैन् ।

ओली पक्षमा नेताहरू नेपाल पक्षका कुनै पनि माग सम्बोधन नहुने बरु नेपालमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् । तर, प्रमुख सचेतक भट्टराई कारबाहीमा हतार नगर्ने तर, विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कारबाहीको निर्णय भने गर्ने धारण राख्नुहुन्छ ।

लामो समयदेखि स्पष्ट दुई कित्तामा देखिएका ओली र नेपाल पक्षको विवाद पार्टी विभाजनको तहसम्मै पुगेको छ । समानान्तर कमिटी गठन गरिसकेको नेपाल पक्ष ओलीको थप कदको पर्खाइमा छ ।