दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । शिक्षासँग सरोकार संघ संस्थाहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द नगर्नसरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सहभागीहरूले विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताएका थिए ।

सरोकारवालाहरूले बन्द अन्तिम उपाय नभएको र जोखिमका आधारमा क्षेत्रगत रूपमा विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष असोक ब्याञ्जुले संविधानले एकल अधिकारका रूपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले केन्द्र सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएकाले अन्योलता बढेको बताउनुभयो । महासङ्घकै अर्का अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले अनुगमन र मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्दै भन्नुभयो, ‘जहाँ प्रभावित छ, त्यहाँ नियन्त्रण गरौं, एकैपटक सबै स्थानमा बन्द गर्ने बारेमा सोच्दै नसोचौं ।’

नेपाल शिक्षक महासङ्घका विवादित अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यका बाहिर भयावह स्थिति नभएको बताउँदै प्रकोप देखिएको स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) टीकाराम पुरी भारतमा तीव्र गतिमा बढेको समस्यालाई देखाएर नेपालमा आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभयो । गत वर्ष पनि अनावश्यक रूपमा विद्यालय बन्द गरिएको र त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्याब्सनका सह–अध्यक्ष डिके ढुङ्गानले फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने शिक्षकलाई खोपका लागि प्राथमिकता नदिइएकोमा गुनासो गर्दै लहैलहमा तत्कालै विद्यालय बन्द गर्नु आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाका पछाडि दौडँदा बालबालिकामाथि अन्याय हुने बताउँदै आफूहरू बन्दलाई स्वीकार्न नसक्ने र प्रभावित विद्यालयलाई मात्र बन्द गर्न सकिने सल्लाह दिनुभयो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव शङ्करप्रसाद भण्डारीले निर्णयलाई विकेन्द्रीत गरेर प्रभावकारी अनुगमन गर्न जोड दिँदै अवस्था हेरेर विश्वविद्यालयले निर्णय गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा निर्णय लिन शिक्षा मन्त्रालय कमजोर रहेको र अन्य मन्त्रालय हाबी भएको बताउनुभयो ।

शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया र शिक्षा प्रवक्ता दीपक शर्माले सञ्चार माध्यममा विद्यालय बन्द हुने प्रस्ताव गरिएको भन्ने गलत समाचार आइरहेको बताउँदै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन र वैकल्पिक सिकाइको सुनिश्चितता गर्न पनि सुझाएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीले केन्द्र सरकारले तीनै तहका सरकार तथा सम्बन्ध पक्ष सबैलाई समेट्दै नयाँ निर्देशिका जारी गर्न पनि सुझाएका छन् ।