रोमन आचार्य
काठमाडौं । लोकतन्त्रमा सत्तापक्षको मात्र होइन निर्वाचनमा भाग लिने प्रत्येक दलहरूको सूक्ष्म निरीक्षण जनताले गरिरहेका हुन्छन् ।

२०७७ सालमा राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा सत्तारुढ दलभित्रको रडाको भए पनि प्रतिपक्षी दलहरूप्रति पनि जनचासो उत्तिकै रह्यो । आफ्नै विधानलाई कार्यान्वयन गराउन नसकेको कांग्रेस, ध्रुविकरणको चपेटामा रुमलिएको जसपा र सडकमा देखिएको राजावादीको आन्दोलनहरू पनि चासोको विषय बन्यो ।

२०७७ फागुन ७ भित्र १४ औं महाधिवेशन गर्न नसक्नु कांग्रेसभित्र लोकतन्त्र फगत नाममात्र हो भन्ने प्रमाणित गर्ने गतिलो उदाहरण हो । छायाँ सरकारको जिम्मेवारी पाए पनि जनसरोकारको मुद्दामा सरकार चुक्दा कांग्रेसीहरू सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र अन्य नेताको झुण्डमा बसेर बाझिरहे ।

स्वास्थ्य संकटको समयमा समेत सरकार भ्रष्ट बन्दा कांग्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लाचार सत्ता साक्षेदारझैँ चुप बन्यो । आफ्नै विधानलाई कुल्चिएर कांग्रेस नेतृत्वले शक्तिसञ्चय गर्नबाहेक जनसरोकारको विषयमा माखो मार्न सकेनन् ।

१७ मंसिरमा नेता पौडेललाई तनहुँमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि मात्र कांग्रेसले सडक देख्यो । देशभर नाममात्रको जागरण अभियान गरेको कांग्रेसले संविधानविपरित संसद विघटन हुँदा पनि एक स्वरमा प्रतिगमनविरुद्ध लड्न सकेन । समग्रमा कांग्रेस आफूभित्रको झगडामा अलमलिएर यो वर्ष बिताएको छ ।

यता, वर्षको सुरुमै दल विभाजका लागि ल्याइएको अध्यादेशले राजनीतिमा तरंग छोड्यो । नतिजा बैशाख १० गते राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भयो र जनता समाजवादी पार्टी जन्मियो । अध्यादेशको त्रासले मध्यरातमा वैकल्पिक शक्तिको रटान दिँदै जसपा बन्यो ।

जसपा बन्ने क्रममा सांसद अपहरणमा परेको राम्रै फण्डा मच्चियो । वर्षको अन्त्यसम्म पार्टी एकता र समायोजनका धेरै कामहरू थाती रहे । विडम्बना, सत्ता समीकरण खेमागत ध्रुवीकरणले वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ ।

यही वर्ष वैकल्पिक शक्तिको नाममा उदाएका विवेकशील र साझा पार्टी पनि फेरि एक भए । राजा आउ देश बचाउ भन्दै सडकमा हिन्दुधर्मको पक्ष र संघीयताको विपक्षमा नाराहरू लागे । राप्रपाको लागि पनि यो वर्ष सुःखद देखिएन । बैशाखमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन हुने संभावना छैन भने प्रभावशाली नेता सुनिल थापासहितको जम्बो टोली कांग्रेस प्रवेश गर्‍यो ।

समग्रमा प्रतिपक्षी दलहरू जनचाहानामा खरो भएर उत्रिन सकेनन् । संविधानअनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यस्थालाई सुदृढ पार्न विपक्षीको भूमिका गौण रह्यो । कम्युनिस्ट सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै संविधान मिच्दै गयो, प्रतिपक्षी दलहरू परैबाट रमिता हेरिरहे ।