मिरा बस्नेत
काठमाडौं । कोरोना महामारीले करिब ४ महिना मुलुक ठप्प भए पनि सर्वोच्च अदालत भने सक्रिय नै रह्यो । २५ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चमा महामारीको समयमा मुद्दाको चाप बढ्यो । यसबीचमा सर्वोच्चले सर्वसाधारण एवं न्यून आय भएका नागरिकको गासबासको सुरक्षा र मानव अधिकारका विषयमा थुप्रै आदेशहरू जारी गर्‍याे ।

महामारी बढेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिडसँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय अनुसार बन्दाबन्दीको ५ महिनाको अवधिमा सर्वोच्चले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न समस्याका साथै नागरिक अधिकार र महामारीसँग जोडिएका विविध पक्षमा सरकारको नाममा आदेश गर्‍याे ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशहरू बसेर बन्दाबन्दीको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मान्ने र अदालत खुलेको ३० दिनसम्म हदम्याद नगुज्रने ऐतिहासिक फैसला भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक एउटै विषयमा दर्जन बढी रिट दायर भयो । विघटनको मुद्दामा इजलासमा बहस चलिरहँदा सर्वोच्चका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू विरुद्व अदालतको अपहेलनमा मुद्दा लगाइयो । कुनै समय आफैँले नेतृत्व गरेको अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले जवाफ दिएको यो पहिलो घटना थियो ।

यस्तै बहालबाला प्रधानमन्त्री स्वयंले विघटनको मुद्दामा इजलासमा भएको बहस र बहसकर्ताहरूलाई होच्चाएको भन्दै उहाँविरुद्व अपहेलनाको मुद्दा दायर भयो भने पहिलो पटक प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्‍याे । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्व पनि अपहेलना मुद्दा पर्दा आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्नुभयो ।

सेटिङबाट चल्ने, स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको आरोपबाट थिलोथिलो भएकोे सर्वोच्च अदालतले विघटनको मुद्दामा गरेको फैसलाले सर्वोच्चको गरिमामात्र जोगाएन न्यायालयप्रति जनविश्वास पनि बढायो । लगत्तै तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको विवादको मुद्दामा गरेको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी ब्यूँतिएर राजनीतिलाई थप तरङ्गित बनायो ।

संवैधानिक अंगहरूमा भएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै बहालवाला सभामुख पनि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुग्नुभयो । यसबारे अन्य रिटहरू दायर भए पनि संवैधानिक इजलासले नियुक्तिको मुद्दामा भने चासो देखाएन । निर्वाचनमा हारेका व्यक्ति पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सक्ने फैसलाले राजनीतिमा तरङ्ग ल्यायो ।

सँधै विवादित बन्ने न्यायाधीश नियुक्ति यसपटक पनि अछुतो रहेन । अदालतमा रिट नै पर्‍याे । न्यायाधीश पदको लागि योग्यता नै नपुगेको भन्दै दायर रिटमा अदालतले योग्य भएको ठहर गर्‍याे । यस वर्ष सर्वोच्चका थुप्रै फैसलाहरू विवादित पनि भए ।

श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैद काटिरहेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्चले आफ्नै नजिर कुल्चेर सजाय घटाउन गरेको फैसला आलोचित बन्यो । बुढानिलकण्ठ हिट एन्ड रन मुद्दाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा छाड्ने सर्वोच्चको आदेशले न्यायलयमाथि नै प्रश्न खडा गर्यो । समग्रमा हेर्दा प्रसंशासँगै आलोचनाको भारी बोकेर न्यायालयको यो वर्ष गुज्रिएको छ ।