काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदासम्म पनि पुँजीगत खर्चमा भने फेरि पनि पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ । विगत वर्षझैँ पछिल्ला ३ महिनामा मात्र पुँजीगत खर्च बढी हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा विकास खर्च जम्मा २९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३१ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको छ । यस अवधिमा चालु खर्च ५५ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब २५ अर्ब ९४ करोड भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउँदै पुँजीगत खर्च २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, ९ महिना बितिसक्दा समेत १ खर्ब ३१ अर्ब २ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

महालेखाकै तथ्याङ्कअनुसार सरकारले अबको ९० दिनभित्र १ खर्ब ५२ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले लक्ष्य प्राप्तिका लागि अब दैनिक १६ अर्ब ८८ करोड बढी खर्चिनुपर्ने हुन्छ । यसले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै पुँजीगत खर्च हुने प्रणालीको अन्त्य हुन नसकेको देखाउँछ ।

अघिल्लोभन्दा यस आर्थिक वर्षमा जम्मा ४ प्रतिशतले विकास खर्च बढेको छ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तसम्म २५ दशमलब ८८ प्रतिशत खर्च भएकोमा चालु आर्थिक वर्षकाे चैत मसान्तसम्म २९ दशमलब २२ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

सरकारले विभिन्न आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि जोड दिनसके मात्रै बजेट खर्च हुने भएकाले विकासे आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अर्थविद्ले बताउँदै आएका छन् ।