काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च नगरी फिर्ता पठाएको छ ।

विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट सम्बन्धित आयोजनाले खर्च गर्न नसकेपछि सो बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेकाअनुसार चैत मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गर्न नसकेर सरेन्डर गरेका छ ।

सचिव घिमिरेका अनुसार बूढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ४२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट समर्पण गरिएको छ । साउदी कोषबाट नेपाल सरकारलाई सोधभर्ना हुने ७० करोड ५५ लाख रुपैयाँ र कुवेत कोषबाट शोधभर्ना हुने ७२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता आएको हो ।

त्यस्तै, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संगठनले स्रोत सुनिश्चितता गरेको जलविद्युत् आयोजना अध्ययन कार्यक्रमका लागि तय गरिएको १ करोड रुपैयाँ उर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई फिर्ता गरेको छ । जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले ३० लाख ३९ हजार, नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तर्जुमा आयोजनाले १० करोड र भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालिन नदी नियन्त्रण आयोजनामाबाट ९३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट सरेन्डर गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि मन्त्रालयले ऊर्जा विकास क्षेत्रतर्फ ७२ अर्ब ६० करोड ३३ लाख र जलश्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रतर्फ २६ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ गरी कूल ९९ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको थियो । दोस्रो चौमासिकसम्ममा मन्त्रालयले ऊर्जा विकास क्षेत्रतर्फ ३३ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने जलश्रोत तथा सिंचाई क्षेत्रतर्फ चैत मसान्तसम्ममा ३० दशमलव ६ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।