अक्कल कुँवर
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफुमाथिको विश्वास सिद्ध गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।सोही प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र विपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने कसरत गरे पनि संसदको अंकगणितमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा अनिर्णित बन्दा प्रयास सफल हुन सकेको थिएन ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म कानुनी रूपमा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति स्पष्ट बहुमत कायमै छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्ने निर्णय लिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बैधानिक बाटोबाट अधिनायकवाद लाद्ने प्रयासको रुपमा बुझेको छ ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ सांसद छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदको बहुमत अर्थात १ सय ३६ सांसदको मत चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीको दल एमालेसँग हाल संसदमा १ सय २१ सांसद छन् । बहुमतसिद्ध गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप १५ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, विपक्षी दल त्यही १५ जना सांसद जुटाउन नदिने रणनीतिमा लागेका छन् ।

संसदको अंकगणितमा निर्णायक जसपा अहिले चरम आन्तरिक संघर्षमा छन् । जसपाभित्र बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह ओलीविरुद्ध छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह आफ्ना माग सम्बोधन भए वर्तमान सरकारको पक्षमा उभिनुपर्ने पक्षमा छ । आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न प्रधानमन्त्री जसपाको ठाकुर र महतो पक्षको भरमा छन् ।

यता, प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्नबाट रोक्न माओवादी केन्द्र र विपक्षी दल कांग्रेसलाई सिङ्गो जसपाको साथ अनिवार्य देखिन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ४९, जसपाका ३२ र स्वतन्त्र ४ सांसद रहेका छन् ।

बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयासमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली असफल भए विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतिर लैजाने रणनीतिमा छन् ।